वाशी, ता. २६ (बातमीदार) ः नवी मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच २०२६-२७ या आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सोमवारी (ता. ३०) स्थायी समितीचे सभापती अशोक पाटील हे महासभेत सादर करण्यात येणार आहेत. प्रशासनाकडून अंदाजपत्रक सादर करण्यात आल्यानंतर चर्चा करण्यात येऊन तो स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आला आहे; पण याबाबत स्थायी समितीकडून गुप्तता पाळण्यात आली आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात शहराच्या दृष्टीने विशेष काय तरतूद केली आहे, याबाबत गोपनीयता आहे.

भाजपने नवी मुंबई महापालिकेवर सत्ता स्थापन केल्यानंतर सत्तेची सर्व सूत्रे आपल्या हाती घेतली आहेत. अर्थसंकल्पाच्या तयारीची प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात असून स्थायी समितीमार्फत त्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. यासाठी २४ आणि २५ मार्चला स्थायी समितीची विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, या बैठकीपासूनही प्रसारमाध्यमांना दूर ठेवण्यात आले असून प्रक्रियेतील गोपनीयता पाळण्यात आली आहे.

यापूर्वी अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांनी २०२५-२६च्या सुधारित, तसेच २०२६-२७च्या मूळ अंदाजपत्रकाचा मसुदा स्थायी समिती सभापती अशोक पाटील यांच्याकडे बंद लिफाफ्यातून सादर केला होता. परिवहन समितीचे अंदाजपत्रकही याच पद्धतीने सादर केले. महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे हे शासकीय दौऱ्यावर परदेशात असल्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीतच ही प्रक्रिया पार पडली होती. त्यानंतर स्थायी समितीमध्ये चर्चा करण्यात आली असून आता सोमवारी होणाऱ्या महासभेत हा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.

सहा वर्षांच्या प्रशासक राजवटीनंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असून स्थायी समिती सभापती सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाकडे शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने मोठ्या अपेक्षेने पाहिले जात असून विविध क्षेत्रांसाठी महत्त्वाच्या तरतुदी होण्याची शक्यता आहे.

महासभेमध्येही चर्चा होणार
प्रशासनाने स्थायी समितीला अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यावर स्थायी समितीमध्ये चार दिवस चर्चा करण्यात आली. आता समितीचे सभापती अशोक पाटील यांनी महासभेत हा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यावर महासभेतदेखील तीन ते चार दिवस चर्चा होण्याची शक्यता आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात शासकीय सुट्ट्या येत असल्यामुळे अर्थसंकल्प एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात मंजूर होण्याची शक्यता आहे.

एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून ग्राह्य
३१ मार्चपर्यंत अर्थसंकल्प हा शहराच्या विकासाच्या अनुषंगाने अमलात आणायचा असतो. त्या अनुषंगाने स्थायी समितीने मंजूर केलेला अर्थसंकल्प १ एप्रिलपासून शहरांसाठी लागू होणार आहे, तर महासभेमध्ये चर्चा होऊन एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात महासभेने मंजूर केलेला सुधारित अर्थसंकल्प हा ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

स्थायी समितीकडून ३० मार्चला अर्थसंकल्प महासभेत सादर करण्यात येणार आहे. स्थायी समितीने मंजूर केलेला अर्थसंकल्प १ एप्रिलपासून शहरासाठी लागू होणार आहे. त्यावर महासभेत चर्चा झाल्यानंतर साधरणत: एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात तो शहरासाठी सुधारित लागू होईल. यंदा निवडणुका उशीर झाल्यामुळे अर्थसंकल्पदेखील उशिरा सादर होत आहे.
- अशोक पाटील, सभापती, स्थायी समिती, नवी मुंबई महापालिका