नवीन कायदा अन्यायकारक!
विधेयक तत्काळ मागे घेण्याची तृतीयपंथी संघटनांची मागणी
जीवन तांबे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ ः तृतीयपंथी व्यक्ती सुधारणा विधेयकामुळे स्व-लिंग ओळखीचा मूलभूत अधिकार धोक्यात आला आहे. त्‍यामुळे तृतीयपंथींवर सामाजिक आणि मानसिक दबाव वाढण्याची शक्यता असून, त्यांच्या हक्कांवर मर्यादा येणार आहे. केंद्र सरकारने हे विधेयक त्वरित मागे घ्यावे अन्यथा राज्यभर आंदोलन उभारू, असा इशारा मुंबईतील विविध तृतीयपंथी संघटनांनी दिला आहे.
आज देशभरात सुमारे चार लाख, तर राज्यात एक लाखाहून अधिक तृतीयपंथींची संख्या असून, भीक मागणे आणि आशीर्वाद देणे हा उदरनिर्वाह आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर तृतीयपंथी समूहाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळाला असला तरी आजही तृतीयपंथी समूहाला आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. त्यातच या नव्या विधेयकामुळे तृतीयपंथींच्या हक्कांवर गदा येणार असल्याची भीती समाजाला जाणवते आहे. नव्याने पारित करण्यात आलेल्‍या विधेयकामध्ये विविध जाचक अटी आहेत. या विधेयकात असंख्य त्रुटी असल्याचे समाजाचे म्हणणे आहे.
हा कायदा २०१९च्या कायद्याद्वारे मिळालेल्या स्व-लिंग ओळखीच्या अधिकारावर गदा आणणारा आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे. स्त्री किंवा पुरुष असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या वैद्यकीय किंवा इतर चाचण्या केल्या जात नाहीत; मग केवळ तृतीयपंथींवर ही सक्ती का, असा संतप्त सवाल तृतीयपंथी समाजाचा आहे. त्यामुळे या कायद्याचा तृतीयपंथी समूह, राजकीय पक्ष आणि संस्थांकडून देशभर निषेध सुरू आहे.
संसदेतही काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी या विधेयकावर तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत.

२०१९ नंतरच्या नियमांनुसार आम्ही सुलभ प्रक्रियेद्वारे ओळख नोंदवत होतो. आता मात्र वैद्यकीय तपासणी व कठोर अटी लादल्या जात आहेत, जे अन्यायकारक आहे.
- सलमा खान,
अध्यक्षा, किन्नर माँ संस्था
--------
हे विधेयक तृतीयपंथी समाजाला इजा पोहोचविणारे आणि भारतीय संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भंग करणारे आहे. या कायद्याला आमचा तीव्र विरोध आहे. तो रद्द झालाच पाहिजे.
- दिशा पिंकी शेख,
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, वंचित बहुजन आघाडी
------------
तृतीयपंथी समूहाशी संबंधित कोणतेही विधेयक, कायदा पारित करीत असताना प्रथम नॅशनल कमिटी ऑफ ट्रान्सजेंडर आणि संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करणे आवश्यक होते; मात्र तसे न करता हा अन्यायकारक कायदा पारित केला आहे.
- शभिमा पाटील