मेळघाटच्या कुपोषणाची शोकांतिका कायम
सरकारच्या उदासीन कारभारावर न्यायालयाचे ताशेरे

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : मेळघाट आणि आसपासच्या परिसरात कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू, गरोदर माता किंवा स्तनदा मातांच्या मृत्यूंवर न्यायालय मागील तीन दशकांपासून देखरेख ठेवून आहे. न्यायालयाने वेळोवेळी आदेशही दिले आहेत; परंतु न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरही ही समस्या कायम आहे. ही एक शोकांतिका असल्याचे परखड मत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. २६) नोंदवले. तसेच या समस्येवर राज्य सरकारच्या उदासीन कारभारावर ताशेरेही ओढले.
मेळघाटमधील ही परिस्थिती सरकारची धोरणे योग्यरीत्या कृतीत उतरवण्यात आलेल्या अपयशाचे द्योतक असल्याचा टोलाही न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने सरकारला लगावला. मागील २५ वर्षांपासून मेळघाट आणि आदिवासी परिसरात आरोग्यविषयक सुविधांसाठी काम करणारे डॉ. आशीष सातव यांनी दशकभराहून अधिककाळ यासंदर्भात राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे. कुपोषण आणि संबंधित समस्यांमुळे दोन दशकांत तरुणांची पिढीच नष्ट झाल्याची माहिती सातव यांनी न्यायालयाला दिली. मेळघाट परिसरात वैद्यकीय सुविधांची वानवा इतकी आहे की एका रुग्णाला तातडीने रक्ताची आवश्यकता होती, त्यासाठी स्वखर्चातून त्यांनी रक्त विकत घेतल्याचे सातव यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यासोबतच त्यांनी काही उपाययोजना, शिफारसीही सरकारकडे सुपूर्द केल्या आहेत. त्यावर राज्य सरकारने कोणती पावले उचलली आणि उचलणार आहे, त्याची माहिती दोन आठवड्यांत देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
...
रोजंदारी कामगारांबाबत भूमिका स्पष्ट करा
मेळघाटमध्ये मनरेगा योजनेंतर्गत २५ हजारांहून अधिक रोजंदारी कामगार असून त्यांना वेतन मिळालेले नाही, सात कोटींच्या निधीला मान्यता मिळाली होती. तसे असूनही कामगार अद्याप वेतनापासून वंचित आहेत. दुसरीकडे ही योजना संपुष्टात आणून तिथे विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गॅरंटी योजना (जीरामजी) येणार आहे, त्या आधी या कामगारांना त्यांचे वेतन मिळणे आवश्यक असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. तेव्हा या कामगारांच्या थकीत वेतनाचे काय, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारकडे केली. त्यासाठी वेळ देण्याची मागणी सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी केली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.
...
परिस्थिती ‘जैसै थे’
मेळघाट आणि संबंधित परिसरातील आरोग्यासंबंधित समस्यांसदर्भात न्यायालयाने वेळोवेळी अनेक महत्त्वपूर्ण आदेश दिले होते; मात्र त्या कागदपत्रांचे आणि अहवालांचे ढीग उपलब्ध असूनही, प्रत्यक्षात फारशी सुधारणा नाही. केवळ उपदेश करणे पुरेसे नाही त्या उपदेशांचे कृतीत रूपांतर आवश्यक आहे. न्या. अभय ओक यांनी या समस्येची गंभीर दखल घेऊन सविस्तर आदेश दिले होते. त्याला जवळपास आठ वर्षे लोटली तरी अद्याप काही झाले नसून आजही आम्ही आदेश देत आहोत; मात्र परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारच्या कामकाजावर असमाधान व्यक्त केले.
...
‘लाडकी बहीण’साठी पैसे; पण...
‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होतो; परंतु आदिवासी भागांमध्ये मूलभूत पोषण आहाराची अजूनही कमतरता आहे याकडे याचिकाकर्त्यांकडून ॲड. जुगल किशोर गिल्डा यांनी लक्ष वेधले. त्यावर कुपोषणामुळे मुलांच्या बरगड्या दिसत असून स्वतःच्या पायावर चालणेही कठीण झाले आहे, असे निरीक्षण या मुद्द्याशी सहमती दर्शविताना न्यायालयाने नोंदवले. दुसरीकडे, धारणीतील ३०० खाटांचे रुग्णालय अद्याप प्रत्यक्षात आलेले नाही, असे खंडपीठाने सरकारला सुनावले.