राज्यभरातील वीज ग्राहकांना दिलासा
दर कमी होणार; एमईआरसीकडून आदेश जारी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : राज्यभरातील महावितरणच्या घरगुती, औद्योगिक आणि वाणिज्य वीज ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. महावितरणच्या बहुवार्षिक वीजदर निश्चितीबाबतच्या पुनर्विचार याचिकेवर महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) अंतिम आदेश काढले आहेत. त्यानुसार सर्वच गटांतील घरगुती वीज ग्राहकांकडून वापरल्या जाणाऱ्या विजेच्या दरात सुरुवातीला किरकोळ कपात होणार असली तरी २०३०पर्यंत टप्प्याटप्प्याने सरासरी नऊ टक्क्यांची दरकपात होणार आहे. १०० युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या ग्राहकांच्या वीजदरात पुढील पाच वर्षांत तब्बल २६ टक्क्यांपर्यंत कपात होणार असल्याने लाखो ग्राहकांना मोठा फायदा होणार आहे.
वीज आयोगाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, महावितरणच्या ग्राहकांना २०२६-२७ या वर्षासाठीचे नवे दर १ एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. २०२४-२५ या वर्षातील विजेचे दर पाहता नव्याने लागू होणारे विजेचे दर प्रतियुनिट सरासरी एक रुपयाने कमी असणार आहेत तसेच २०३०पर्यंत टप्प्याटप्प्याने कमी होत जाणार असून, कमी वीज वापर असलेल्या ग्राहकांना याचा फायदा होणार आहे. जास्त वीज वापर असलेल्यांसाठी ही कपात किरकोळ ठरणार आहे. मात्र २०२५-२६ हे आर्थिक वर्ष संपत आले असल्याने आता थेट २०२६-२७ साठीचा दर लागू होणार आहे.
...
प्रतियुनिट वीजदर (रुपयांंमध्ये)
वीज वापर गट - २०२४-२५ (सध्याचा दर) - २०२५-२६ - २०२६-२७ - २०२७-२८ - २०२८-२९ - २०२९-३०
०-१०० - ८.१४ - ७.३१ - ७.१० - ७.०० - ६.२० - ६.००
१०१-३०० - १३.२३ - १३.७१ - १२.९४ - १२.७९ - १२.६२ - १२.६२
३०१-५०० - १७.७८ - १७.५६ - १७.३५ - १७.२७ - १६.३८ - १६.३५
५००पेक्षा जास्त - १९.२३ - १९.१५ - १९.१४ - १९.०४ - १८.४७ - १८.४७
...
एक कोटी ८० लाख घरगुती ग्राहक तुपाशी
वीज आयोगाने १०० युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या घरगुती वीज ग्राहकांच्या दरात पहिल्या वर्षी १० टक्के, तर २०३० पर्यंत २६ टक्के एवढी कपात केली आहे. महावितरणचे राज्यात सुमारे दोन कोटी ३६ लाख घरगुती वीज ग्राहक आहेत. त्यापैकी सुमारे ७६ टक्के म्हणजे जवळपास एक कोटी ८० लाख ग्राहकांचा १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापर आहे. त्यांना त्याचा फायदा होईल. १०० युनिटपेक्षा जास्त वीज वापर असलेल्या घरगुती ग्राहकांना फारसा लाभ होणार नाही.
...
घटनाक्रम
- महावितरणने नोव्हेंबर २०२४मध्ये बहुवार्षिक निश्चितीसाठी याचिका दाखल केली होती
- वीज आयोगाकडून वीजदर निश्चितीच्या याचिकेवर मार्च २०२५मध्ये आदेश
- महावितरणकडून एप्रिल २०२५मध्ये वीजदर आदेशाबाबत वीज आयोगाकडे पुनर्विचार याचिका
- जून २०२५मध्ये पुनर्विचार याचिकेवर आयोगाकडून नव्याने वीजदराबाबत आदेश
- ग्राहक आणि संघटनांकडून उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव
- वैधानिक प्रक्रिया पार पाडून वीजदर निश्चितीचे आदेश देण्याचे न्यायालयाचे निर्देश
- वीज आयोगाकडून फेब्रुवारीमध्ये राज्यभर जनसुनावणी