धारावी पुनर्विकासाच्या सर्वेक्षणात घोटाळा
सरकारने हस्तक्षेप करण्याची काँग्रेसची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : राज्य सरकार धारावीकरांना धारावीतच घरे देणार, असे सरकार सांगत असले तरी त्यांच्या करनी व कथनीत मोठी तफावत आहे. धारावीच्या काही भागांसाठीची परिशिष्ट-२ यादी आता प्रसिद्ध करण्यात आली असून, यामध्ये ९६ टक्के रहिवाशांना ‘अनियमित’ किंवा ‘अपात्र’ ठरवण्यात आले आहे. धारावी पुनर्विकास योजनेच्या सर्वेक्षणात मोठा घोटाळा करण्यात आला असून स्थानिकांकडून लाखो रुपये वसूल केले जात आहे, असा आरोप मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष, खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे. तसेच सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी लोकसभेत केली आहे.

वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले, की १ जानेवारी २०११च्या आधी जे लोक धारावीत राहत होते, त्या सर्वांना पात्र समजले जावे, असे उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत; परंतु आज धारावीतील लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. १८ फेब्रुवारी २०२६ला धारावीतील काही भागातील परिशिष्ट-२ यादी आश्चर्यकारक आहे. कारण यामध्ये एक हजार लोकांमधून केवळ ३१ लोकांना पात्र करण्यात आले आहे. म्हणजे केवळ तीन टक्के लोक पात्र ठरवले गेले. मेघवाडीमध्ये ५०५ लोकांतील केवळ ५५ लोक पात्र, नाईकनगरमधील २,२२९ लोकांमधील केवळ २१ लोकांना पात्र केले आहे. पात्र करण्यासाठी दलालांचा सुळसुळाट सुरू असून स्थानिक लोकांकडून लाखो रुपये घेतले जात असल्याचा आरोप गायकवाड यांनी केला आहे.

वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले, की काँग्रेस सरकारने २००४ मध्ये धारावीच्या विकासाची संकल्पना मांडली होती. येथील रहिवाशांनी सन्मानाचे जीवन जगावे, हे आमचे स्वप्न होते; मात्र भाजपचे सरकार आल्यानंतर निविदा प्रक्रियेत फेरफार करून ती मोदी सरकारच्या लाडक्या ‘मित्रा’च्या फायद्यासाठी राबवण्यात येत आहे. सरकारच्या लाडक्या उद्योगपती मित्राला धारावीचे कंत्राटे मिळत राहिली, सर्व सवलतींचा खैरात करण्यात आली, करातून सूट देण्यात आली. मोठ्या प्रमाणात ‘एफएसआय’ही देण्यात आला. तरीही आजतागायत तिथे कोणताही विकास झालेला नाही. हा धारावीचा विकास आहे का अदाणींचा, असा संतप्त प्रश्न खासदार वर्षा गायकवाड यांनी विचारला आहे.