रायगडचा १७५ कोटींचा विकासाभिमुख अर्थसंकल्प
जिल्हा परिषदेत आरोग्य व महिला सक्षमीकरणासाठी विशेष तरतूद
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २७ : रायगड जिल्हा परिषदेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी १७५.७५ कोटींचा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला असून, ग्रामीण विकास, शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण आणि कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा मजबूत करून सामाजिक व आर्थिक विकासाला गती देण्याचा उद्देश या अर्थसंकल्पामागे असल्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी सांगितले.
मुद्रांक शुल्काची राज्य शासनाकडून ७७ कोटी रुपयांची थकबाकी मिळाली असल्याने दरवर्षी १०० कोटींच्या दरम्यान असलेल्या रायगड जिल्हा परिषदेला १७५ कोटीपर्यंत मजल मारता आली. रायगड जिल्हा परिषदेच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठ्या रकमेचा अर्थसंकल्प ठरला. या अर्थसंकल्पातून जिल्ह्यातील सर्व अंगणवाड्यांना १०० टक्के वीजजोडणी, वायफाय सुविधा आणि स्वच्छ पिण्याच्या पाण्यासाठी वॉटर फिल्टर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नावीन्यपूर्ण योजनेतून ३ ते ६ वयोगटातील बालकांना शालेय गणवेशासाठी २.५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला बचत गटांना मधुमक्षिका पालन किट देऊन रोजगार निर्मितीला चालना दिली जाणार असून, शालेय मुलींसाठी सॅनिटरी नॅपकीन योजना राबविण्यात येणार आहे. शिक्षण विभागात डिजिटल शिक्षणाला प्राधान्य देत ई-लर्निंग सुविधा, एलईडी संच, सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि स्वच्छतागृह उभारणीसाठी निधी राखण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांसाठी ५० लाख रुपयांची शिष्यवृत्ती योजना जाहीर करण्यात आली असून, रायगडरत्न पुरस्कारातून गुणवंत खेळाडूंचा गौरव केला जाणार आहे. कृषी विभागातून शेतकऱ्यांना बियाणे व आधुनिक कृषी अवजारांवर अनुदान देऊन उत्पादन वाढीस मदत केली जाणार आहे. पशुसंवर्धन विभागाकडून जनावरांसाठी पोषणपूरक आहार तसेच भटक्या कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरण कार्यक्रमावर भर देण्यात येणार आहे. समाजकल्याण विभागातून विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप वितरण, आदिवासी भागात रस्ते विकास आणि बचत गटांना व्यवसाय साहित्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. दिव्यांगांसाठी घरकुल योजना व इलेक्ट्रिक बाइक योजना राबविण्याचाही निर्णय घेण्यात आल्याचे अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी आपल्या अर्थसंकलीय भाषणात सांगितले.
----
अर्थसंकल्पातील प्रमुख तरतुदी
महिला व बालविकास १५.६८ कोटी
सर्व अंगणवाड्यांना वायफाय व वॉटर फिल्टर सुविधा - १.०० कोटी
बालकांच्या गणवेशासाठी - २.५० कोटी
दिव्यांग सक्षमीकरण - ७.८४ कोटी
शिक्षण (ई-लर्निंग व डिजिटल सुविधा
एलईडी संच व सीसीटीव्ही ) - १.७९ कोटी
शाळांमध्ये स्वच्छतागृह उभारणी - ०. ५० कोटी
सार्वजनिक आरोग्य - ५.११ कोटी
पशुसंवर्धन - ४.२० कोटी
समाजकल्याण - ३१.३५ कोटी