ठाण्याचा अर्थसंकल्प केवळ उच्चभ्रूंसाठीच!
सुधीर भगत यांचा पालिकेवर हल्लाबोल
ठाणे, ता. २९ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सर्वसामान्य जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अर्थसंकल्प मांडणे अपेक्षित असते; मात्र ठाणे महापालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प केवळ उच्चभ्रूंना सुखसुविधा पुरवणारा असून, मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करणारा आहे, असा घणाघाती आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नगरसेवक सुधीर भगत यांनी केला. पालिकेच्या अर्थसंकल्पीय चर्चेत बोलताना त्यांनी प्रशासकीय त्रुटींवर बोट ठेवत उत्पन्न वाढीचा ‘एक हजार कोटींचा’ प्लॅनही मांडला.
सुधीर भगत यांनी आपल्या २० मिनिटांच्या भाषणात उत्पन्न वाढीसाठी ठोस उपाय सुचवले. ते म्हणाले, की एकट्या मुंब्रा प्रभाग समितीमध्ये सुमारे १०० नवीन अनधिकृत इमारती आहेत. येथील नागरिक पालिकेच्या सर्व सुविधा वापरतात, मात्र त्यांना अद्याप कर आकारणी झालेली नाही. जर या इमारतींना पाणीपट्टी आणि मालमत्ता कर लावला, तर पालिकेच्या तिजोरीत १०० कोटींची भर पडेल. अशाच प्रकारे सर्व नऊ प्रभाग समित्यांमध्ये कार्यवाही केल्यास पालिकेला ९०० कोटींचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते.
मुख्य ठाण्यात तीन-तीन नाट्यगृहे होत असताना मुंब्रा-दिवा यासारख्या भागांत ड्रेनेजची साधी व्यवस्था नाही. या विषमतेवर त्यांनी टीका केली. अर्थसंकल्पाची तुलना करताना ते म्हणाले, की हा अर्थसंकल्प गरजू माणसाला पूर्ण कपडे देणारा नसून केवळ ठिगळ लावणारा आहे. ‘जंगल जंगल बात चली हैं, पता चला हैं; चड्डी पहन के फूल खिला हैं,’ अशीच सध्या ठाणे पालिकेची अवस्था झाली आहे.
पार्किंग धोरणातून १०० कोटींचे लक्ष्य
शहरात रस्ते रुंदीकरण झाले असले तरी अद्याप प्रभावी पार्किंग धोरण राबवले नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पार्किंग धोरण नीट आखल्यास सध्याच्या ३५ कोटींच्या उत्पन्नात ६५ कोटींची वाढ होऊन ते १०० कोटींवर पोहोचू शकते. आयुक्तांनी यावर गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
अपुऱ्या सुविधांवरून टोला
मुंब्रा-खारीगाव परिसरात मेट्रोचा कोणताही पत्ता नसताना गेल्या १५ वर्षांपासून एक टक्का मेट्रो सेस आकारला जात असल्याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला. आजही मुंब्रा-कळव्यातील नागरिकांना पनवेलला जाण्यासाठी एसटीशिवाय पर्याय नाही. आपण अजून २०व्या शतकातून बाहेर पडलेलो नाही का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.