पीएनबी बॅंक घोटाळा प्रकरण

बॅंक लिपिकाचा दोषमुक्तीसाठी अर्ज

विशेष न्यायालयात १३ एप्रिलला सुनावणी

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २९ : पंजाब नॅशनल बँकेच्या (पीएनबी) एका माजी लिपिकने (क्लार्क) मुंबईतील केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबाआय) विशेष न्यायालयात दोषमुक्तीसाठी अर्ज केला आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने १३ एप्रिलला प्रकरण सुनावणीसाठी सूचिबद्ध केले आहे.

फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदीशी संबंधित १३ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणातील आरोपांतून मुक्तता करावी, अशी मागणी माजी लिपिक मनोज हनुमंत खरातने ॲड. असित चावरे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेतून केली आहे. आपल्या विरोधातील पुराव्‍यांतून कोणताही गुन्हेगारी कट, फसवणूक किंवा भ्रष्टाचारात आपला सहभाग होता हे सिद्ध होत नाही. २०१८मध्ये उघडकीस आलेल्या १३ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या पीएनबी फसवणूक प्रकरणात हिरे व्यापारी नीरव मोदी आणि त्याचा काका मेहुल चोक्सी यांचा सहभाग होता.
२०१८मध्ये उघडकीस आलेल्या या घोटाळ्यात मोदी आणि चोक्सी यांनी पीएनबीच्या मुंबई शाखेतून काढलेल्या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयूएस) या बनावट बँक हमींचा वापर करून इतर बँकांकडून कर्जे मिळवल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, या प्रकरणात गतवर्षी विशेष सीबीआय न्यायालयाने पीएनबीच्या एका माजी कार्यकारी संचालकाची दोषमुक्ती केली होती. या प्रकरणात दिलेला हा पहिलाच दिलासा होता. त्या आधारावर आपल्यालाही दिलासा देण्याची मागणी खरातने केली आहे.
----
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे काय?
- खरात हा पीएनबीच्या ब्रेडी हाउस शाखेत सिंगल विंडो ऑपरेटर म्हणून कार्यरत होता. त्याचे काम बॅंक व्यवहारांच्या संवादासाठी वापरातील सुरक्षित सूचना टाइप करण्यापुरते मर्यादित होते. हे काम ताे तत्कालीन उपव्यवस्थापक गोकुलनाथ शेट्टींच्या निर्देशानुसार करीत होता.
- या व्यवहारांची पडताळणी, त्यांना मंजुरी देणे आणि बँकेच्या कोअर बँकिंग प्रणालीमध्ये नोंद करणे ही जबाबदारी शेट्टींची होती. कर्जांना मंजुरी देण्याचा किंवा हमीपत्रे देण्याचा कोणताही अधिकार आपल्याला नव्‍हता.
- एलओयूएसच्या मंजुरी प्रक्रियेची आपल्याला कोणतीही कल्पना नव्हती तसेच यातून कोणताही आर्थिक लाभ झाला नसल्याचे खरातने याचिकेत म्हटले आहे.