सरकारी जमिनीवरील घरावर
कारवाई करण्यास स्थगिती

मूकबधिर व्यक्तीला उच्च न्यायालयाचा दिलासा 

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : शिरूर तालुक्यातील मूकबधिर व्यक्तीला उच्च न्यायालयाने नुकताच दिलासा देताना सरकारी जमिनीवर घर बांधल्याच्या आरोपाप्रकरणी या व्यक्तीचे घर पाडण्याच्या आदेशाला न्यायालयाने नुकतीच अंतरिम स्थगिती दिली.

शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड येथील तुकाराम पवार मूकबधिर असून, पेशाने लोहार आहेत. सरकारी जमिनीवर घर बांधल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केल्याने स्थानिक प्रशासनाने ते बांधकाम पाडण्याची कारवाई सुरू केली. त्याविरोधात पवार यांनी वकील प्रतीक्षा ठुबे आणि रुपिका नारकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली. नुकतीच न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या घरावरील कारवाईला स्थगिती दिली आणि पुढील आदेशापर्यंत याचिकाकर्त्यावर कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत न्यायालयाने पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनाही काही सूचना केल्या. त्याच वेळी प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून सुनावणी १५ जूनला सूचिबद्ध केली.

याचिकाकर्त्यांचा दावा काय?
ग्रामीण भागातील सरकारी जमिनीवरील घरे नियमित करण्याबाबत राज्य सरकारने २० ऑगस्ट २०१८चा शासन निर्णय काढला होता. याचिकाकर्ता हा अत्यंत गरीब आणि अपंग आहे. ऑगस्ट २०१८च्या शासन निर्णयानुसार त्याचे घर नियमित केले जाऊ शकते, असे ठुबे आणि नारकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.  याचिकाकर्त्याने सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून घर बांधण्याची त्यांची कृती बेकायदा असून, त्यावर केली जाणारी पाडकाम कारवाई योग्यच असल्याचे सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे आणि प्रियंका चव्हाण यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले आणि याचिकेला विरोध केला.