रायगडमधील ५६ हेक्टर जमिनीचा ‘खासगी वन’ दर्जा  रद्द 

राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : रायगड जिल्ह्यातील ५६ हेक्टरहून अधिक जमीन ‘खासगी वन’ म्हणून घोषित करणारी राज्य सरकारची अधिसूचना उच्च न्यायालयाने रद्द केली. ही जमीन मानवी प्रयत्नांतून वनीकरणाद्वारे विकसित केल्याच्या पुराव्यांचे योग्य मूल्यांकन करण्यात अधिकारी अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. 

संबंधित कृषी जमिनीचे वर्गीकरण ‘खासगी वन’ म्हणून करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने ऑक्टोबर १९९७मध्ये मांडला. शेतकऱ्यांच्या एका गटाने त्याला आव्हान दिले होते. तसेच ही जमीन अनेक वर्षांपासून लागवडीखाली आहे. ती महाराष्ट्र खासगी वन (संपादन) अधिनियम, १९७५च्या कक्षेबाहेर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. आपण या जमिनीवर अनेक दशकांपासून शेती करीत असून, या जमिनी मूलतः कृषी असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. या जमिनीवर असलेली हजारो झाडे ही नैसर्गिकरीत्या उगवली नसून, १९८० पासून वनीकरण मोहिमेद्वारे लावल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला. या झाडांत सुमारे चार हजार वनवृक्ष आणि एक हजार फळझाडांचा समावेश असल्याचेही सांगितले. आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ याचिकाकर्त्यांनी रोपे खरेदीच्या पावत्या, मजुरीच्या नोंदी, छायाचित्रे आणि महसूल दस्तऐवज यांसारखी कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली. या भागातील तत्कालीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी १९९८मध्ये सादर केलेल्या पाहणी अहवाल, झाडे आणि पिके वाढवल्याची नोंद असूनही राज्य सरकारने १९९९मध्ये या जमिनीला ‘खासगी वन’ म्हणून घोषित केले.
महाराष्ट्र खासगी वन (संपादन) अधिनियमांतर्गत अनिवार्य असलेली कायदेशीर प्रक्रिया या प्रकरणात पाळली नाही. अधिकाऱ्यांनीही नोंदीवर उपलब्ध असलेल्या महत्त्वाच्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे निरीक्षण न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने जमिनीला ‘खासगी वन’ म्हणून घोषित करण्याची अधिसूचना रद्द करताना स्पष्ट केले.

न्यायालय काय म्हणाले?
ही जमीन कृषी स्वरूपाची असून, ती मानवी प्रयत्नांतून वनीकरणाद्वारे विकसित केली आहे. या वस्तुस्थितीकडे पूर्णपणे काणाडोळा करून १९८४पासूनच्या लागवड कामाचे तपशील सादर करण्यात आले असतानाही सरकारने या पुराव्यांचा विचार केला नसल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.  ही झाडे नैसर्गिकरीत्या उगवली आहेत की ती लावली गेली आहेत, हे निश्चित करण्यासाठी कोणत्याही तज्ज्ञाचे निर्णायक मत किंवा अभिप्राय घेण्यात आला नव्हता, असे निरीक्षणही न्यायालयाने आदेशात नोंदवले.