स्थायी समितीची बैठक ठरणार वादळी
अभिप्रायासाठी गेलेल्या प्रस्तावांची २८ वर्षे प्रतीक्षा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : मुंबई महापालिकेचे सभागृह आणि वैधानिक समित्या किंवा इतर समित्यांनी अभिप्रायासाठी पाठविलेले प्रस्ताव आयुक्तांकडे १९९८पासून प्रलंबित आहेत. नगरसेवकांनी मांडलेले प्रस्ताव १४ जानेवारी १९९८ पासून ते १२ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आयुक्तांकडून अहवाल प्राप्त झाला नसल्याचे स्थायी समितीच्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, बुधवारी (ता. १) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, समितीची बैठक वादळी ठरणार आहे.

स्थायी समिती, भूतपूर्व विभागीय स्थायी समिती, भूतपूर्व महापालिका लेखा समिती, प्रशासक (स्थायी समिती) यांनी आयुक्तांकडून ठरावरूपाने अहवाल मागविले आहेत. परंतु ३१ मार्च २०२६ पर्यंत अनेक ठरावांवर आयुक्तांकडून अहवाल आलेले नाहीत, असे स्थायी समितीच्या प्रस्तावात नमूद केले आहे. १९९५-९६ करिता अर्थसंकल्प ‘ई’च्या लेख्यांवरील महापालिका मुख्य लेखापरीक्षकांचा परीक्षण अहवाल मागवण्याबाबत स्थायी समिती १४ जानेवारी १९९८ ठराव मांडला असून, २८ वर्षे उलटूनही आयुक्तांचा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. खासगी मालकांना परत दिलेल्या शाळांच्या जागांच्या बांधकामाचे क्षेत्रफळ कमी घेतल्यामुळे भरपाई आकार कमी झालेल्या वसुलीबाबतचा अहवाल सादर करण्याबाबत २४ सप्टेंबर १९९८ला ठराव मांडला, मात्र २८ वर्षे उलटूनही आयुक्तांचा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. अशा विविध १३६ हून अधिक ठरावांच्या सूचनेवर संबंधित आयुक्तांचा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नगरसेवकांच्या सूचनांना आयुक्त गांभीर्याने घेत नसल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे.