अर्थसंकल्पावर भरकटलेली महासभा
सत्ताधारी नगरसेवकांनीच मांडले उत्पन्नवाढीचे ‘ब्लूप्रिंट’

सकाळ वृत्तसेवा

ठाणे, ता. ३१ : ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पीय महासभेत अपेक्षित असलेली आकडेवारीची सखोल चर्चा बाजूला पडत असल्याचे चित्र सोमवारी (ता. ३०) स्पष्ट झाले. बहुतांश नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागातील स्थानिक प्रश्न मांडण्यात वेळ घालवला, तर प्रत्यक्ष उत्पन्न-खर्चाच्या धोरणांवर मर्यादितच चर्चा झाली. मात्र, या वातावरणात सत्ताधारी शिवसेना शिंदे गटाचे नगरसेवक मंदार केणी यांनी पुढे येत प्रशासनाच्या धोरणांवर थेट बोट ठेवले आणि उत्पन्नवाढीसाठी ठोस मार्ग सुचवले.

महापालिकेचा अर्थसंकल्प केवळ खर्च वाढवणारा न राहता महसूल वाढवणारा असणे गरजेचे असल्याचे सांगत केणी यांनी पनवेल महापालिकेच्या धर्तीवर रजिस्ट्रार कार्यालय आणि मालमत्ता कर विभाग एकत्रितपणे जोडण्याचा प्रस्ताव मांडला. या पद्धतीमुळे नवीन मालमत्तांची त्वरित नोंद होऊन कर आकारणी वाढेल आणि थकबाकी कमी करण्यास मदत होईल, असा त्यांचा दावा होता. सुमारे दोन हजार १०० कोटी रुपयांच्या वाढत्या दायित्वाचा उल्लेख करत त्यांनी प्रशासनावर नियोजनशून्यतेचा आरोप केला. अर्थसंकल्प फुगवलेला असून, उत्पन्नवाढीसाठी ठोस दिशा नसल्याची टीका त्यांनी केली. पालिकेच्या उत्पन्नातील तब्बल ४२ टक्के हिस्सा आस्थापना खर्चावर खर्च होत असल्याचे सांगत हा खर्च कमी करण्यासाठी कठोर उपाययोजना आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील गळती हा गंभीर मुद्दा असल्याचे सांगत त्यांनी तांत्रिक पातळीवर सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली. हायड्रोलिक तज्ज्ञांची नियुक्ती करून पाणी व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. शिक्षण क्षेत्रातील खर्च वाढत असला तरी शासकीय शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या घटत असल्याची वस्तुस्थिती त्यांनी अधोरेखित केली. काही शाळा खासगी संस्थांकडे दत्तक दिल्यास शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारेल आणि पटसंख्या वाढेल, असे त्यांनी सुचवले.
वाहतूक कोंडी आणि पार्किंग समस्येवर उपाय म्हणून कॅमेरा-आधारित पार्किंग शुल्क प्रणाली लागू करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. यामुळे शिस्त वाढेलच, शिवाय महापालिकेला अतिरिक्त महसूलही मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. घनकचरा व्यवस्थापनावर मोठा खर्च होत असूनही त्यातून उत्पन्ननिर्मिती होत नसल्याची टीका करत त्यांनी कळवा बस डेपोसारख्या बंद पडलेल्या महापालिकेच्या मालमत्तांचा पुनर्वापर करून उत्पन्न वाढवण्याची मागणी केली. प्रभागनिहाय नियोजन आणि सदस्य निधी वाढवण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.
.................................
वेळेचे बंधन धाब्यावर; महासभेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह

चर्चेला गती देण्यासाठी प्रत्येक नगरसेवकाला २० मिनिटांची मर्यादा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, सोमवारी हा नियम पूर्णपणे पाळला गेला नाही. पहिल्या दीड तासात केवळ दोनच नगरसेवकांनी मते मांडल्याने कामकाजाच्या गतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. यावर शिंदे गटाच्या नगरसेविका मीनाक्षी शिंदे यांनी आक्षेप घेत प्रभागीय मुद्द्यांवरच चर्चा होत असल्याची खंत व्यक्त केली. अशाच पद्धतीने चर्चा सुरू राहिल्यास महासभा आणखी लांबण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. अखेर महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांनी हस्तक्षेप करत पुन्हा एकदा वेळेच्या मर्यादेची आठवण करून दिली आणि चर्चेला दिशा देण्याचा प्रयत्न केला.