बल्क डिझेल दरवाढीतून दिलासा नाही
केंद्रीय मंत्र्यांचे मच्छीमारांच्या शिष्टमंडळाला उत्तर
पालघर, ता. १ ः आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधनदरात कपात करता येणार नाही. तसेच कोणताही दिलासा देणे शक्य नसल्याचे उत्तर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी मच्छीमारांच्या शिष्टमंडळाला दिले. त्यांच्या या भूमिकेमुळे मच्छीमार संघटनांमध्ये नाराजी आहे. सरकारकडून ठोस उपाययोजना अपेक्षित असताना अशा प्रकारचे उत्तर देणे हे बेजबाबदारपणाचे असल्याची टीका मच्छीमार संघटनांनी केली आहे. सरकारने आमच्या तोंडाला पाने पुसली, अशी तीव्र भावना व्यक्त करीत तातडीने अनुदान, सवलतीचे डिझेल किंवा आर्थिक मदत जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

इंधन दरवाढीचा मोठा फटका किनारपट्टीवरील मच्छीमारांना बसत असून बल्क डिझेल दरवाढीमुळे मच्छीमार हवालदिल झाले आहेत. मच्छीमार संस्था या सहकारी संस्था असल्याने त्यांना इंधन पुरवठादार कंपन्या बल्क ग्राहक श्रेणीत गृहीत धरीत आहेत. या संस्थांना मिळणारे डिझेल बाहेर पंपावर मिळणाऱ्या डिझेलपेक्षा महाग आहे. या गंभीर प्रश्नावर उपाययोजना करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार सहकारी संघ, नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम आणि महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती यांच्या संयुक्त शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. पालघरचे खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांच्या पुढाकाराने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांची शिष्टमंडळाने दिल्लीत भेट घेतली. या शिष्टमंडळात रामकृष्ण तांडेल, जयकुमार भाय, लिओ कोलासो, राजीव कोळी, नाजारात गोडबोले, ज्योती मेहेर यांच्यासह विविध मच्छीमार संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. कल्याणचे खासदार श्रीकांत शिंदे आणि ठाण्याचे खासदार नरेश मस्के यांची भेट घेऊन शिष्टमंडळाने केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी केली.

तेल कंपन्यांना तोटा
या भेटीत मंत्री पुरी यांनी सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील तणावपूर्ण परिस्थिती आणि युद्धजन्य वातावरणामुळे तातडीने निर्णय घेणे कठीण असल्याचे स्पष्ट केले. तेल कंपन्यांना सध्या सुमारे ६२ हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागत आहे. परिस्थिती स्थिर झाल्यानंतर ८ ते १० दिवसांत काय करता येईल ते पाहू, असे त्यांनी सांगितले. मात्र शिष्टमंडळाने मच्छीमारांच्या अडचणी मांडत बल्क कॅटेगरीतून त्यांना वगळण्याची मागणी केली; जेणेकरून डिझेलचे दर कमी होऊन उर्वरित मासेमारी हंगाम सुरळीत पार पाडता येईल.