पाणीप्रश्नावर महाविकास आघाडी आक्रमक!
महासभेबाहेर आंदोलन, सभागृहातही चर्चा
पनवेल, ता. १ (बातमीदार) ः पनवेल महापालिकेच्या महासभेच्या दिवशी मुख्यालय परिसरात बुधवारी (ता. १) लक्षवेधी घडामोडी पाहायला मिळाल्या. एकीकडे सभागृहाच्या आत शहर विकास, आरोग्य सुविधा, नागरी सेवा आणि पायाभूत प्रकल्पांवर सविस्तर चर्चा सुरू असताना, दुसरीकडे सभागृहाबाहेर महाविकास आघाडीकडून पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर जोरदार आंदोलन करण्यात आले. हातात रिकामे हंडे, बादल्या आणि पाण्याची प्रतीकात्मक भांडी घेऊन आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी करीत पाणीप्रश्नावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यामुळे काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.
पनवेल शहरातील विविध प्रभागांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. तर अनेक ठिकाणी टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली असून, उन्हाळा सुरू होताच परिस्थिती अधिक गंभीर बनत चालल्याचे म्हणणे आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी केली. पाणी द्या, नागरिकांना दिलासा द्या, अनियमित पुरवठा बंद करा, पाणीप्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढा, अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
या वेळी विरोधी पक्षनेते अरविंद म्हात्रे यांनी पाणीप्रश्नावर तातडीने निर्णय घेऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना जाहीर करावी, अशी मागणी केली. त्याचबरोबर सभागृहातसुद्धा पाणीप्रश्नावर चर्चा करण्यात आली.

पाणी परिषदेसंदर्भात महत्त्वाचे आश्वासन
महासभेत शहरातील वाढत्या पाणीटंचाईचा मुद्दा गंभीरपणे चर्चिला गेला. येत्या १५ दिवसांत पाणी परिषद आयोजित केली जाईल, असे महापौर नितीन पाटील यांनी जाहीर केले. या परिषदेत पनवेल शहरासह सिडको वसाहतींमधील पाणीप्रश्नांचा सखोल आढावा घेतला जाणार आहे. तसेच पाणी वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी, उपलब्ध जलस्रोतांचा योग्य वापर, भविष्यातील वाढती मागणी आणि उन्हाळ्यातील टंचाई यावर दीर्घकालीन उपाययोजना निश्चित केल्या जातील.

बांधकामांवर निर्बंधांचा प्रस्ताव
नगरसेवक रामदास शेवाळे यांनी महासभेत पाणीटंचाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ठोस भूमिका मांडली. शहरात पाण्याची उपलब्धता मर्यादित असताना नवीन बांधकामांना पाणीपुरवठा सुरू ठेवणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात नवीन बांधकामांचा पाणीपुरवठा बंद करावा तसेच पावसाळा सुरू होईपर्यंत नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. या प्रस्तावावर सभागृहात सविस्तर चर्चा झाली आणि अनेक सदस्यांनी त्यास समर्थन दर्शवले. परिणामी, पाणीकपात उपाययोजना राबवण्यासह बांधकाम परवानग्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.