उल्हास नदीला नवसंजीवनी
साबरमतीच्या धर्तीवर ‘रिव्हरफ्रंट’ साकारणार; राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

बदलापूर, ता. २ (बातमीदार) : शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या उल्हास नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्यातील ५४ प्रदूषित नद्यांच्या शुद्धीकरणाचा आराखडा तयार केला असून, यामध्ये उल्हास नदीचा प्राधान्याने समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे वाढते प्रदूषण आणि सांडपाण्याच्या विसर्गामुळे धोक्यात आलेल्या उल्हास नदीला आता नवे रूप मिळणार आहे.

नव्या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून शहरात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारणीला गती दिली जाणार आहे. तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील घातक घटकांच्या विसर्गावर थेट राज्य पातळीवरून नियंत्रण ठेवले जाईल. विशेष म्हणजे, आधुनिक तंत्रज्ञान, ‘ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टीम’ आणि सेन्सर्सच्या साहाय्याने नदीतील प्रदूषणाची चोवीस तास तपासणी केली जाणार आहे.

साबरमती आणि गोमती नदीच्या धर्तीवर उल्हास नदीवर ‘वॉटरफ्रंट डेव्हलपमेंट’ प्रकल्प उभारण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे नदीकाठचा परिसर स्वच्छ, सुंदर आणि जलपर्णीमुक्त होऊन पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या अमृत २.० योजनेसह जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

दोषींवर कारवाईचे अधिकार
यापूर्वी नदी स्वच्छतेची जबाबदारी विविध विभागांमध्ये विभागलेली होती, आता नव्या प्राधिकरणाकडे ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून सर्व अधिकार असतील. सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट नदीत सोडणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकारही प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत. तसेच नदीच्या सुरक्षेसाठी ‘रिव्हर गार्ड’ची नेमणूक केली जाणार आहे.

उल्हास नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी सरकारने घेतलेला निर्णय बदलापूरकरांसाठी अत्यंत दिलासादायक आहे. नदी स्वच्छता हा केवळ पर्यावरणाचा नव्हे, तर नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न आहे. निधी आणि कडक अंमलबजावणीच्या जोडीला नागरिकांनीही या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेतल्यास उल्हास नदीला नक्कीच नवजीवन मिळेल.
- राम पातकर, माजी नगराध्यक्ष