सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २ : शहरात दिघापासून ते बेलापूरपर्यंत होणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा प्रकल्प लांबणीवर पडला आहे. हा प्रकल्प बिल्डरधार्जिणा असल्याचा आरोप भाजपचे नेते, वनमंत्री गणेश नाईक यांनी केला असून हा प्रकल्प एमआयडीसीऐवजी झोपु विभागानेच करायला हवा, असे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रकल्प रद्द केल्याची माहिती नाईक यांनी आज (ता. २) नवी मुंबईत दिली. त्यांनी दिलेल्या माहितीमुळे एकच गोंधळ उडाला आहे.

नवी मुंबई महापालिका परिसरात गेल्या २५ वर्षे मोठ्या प्रमाणात झोपड्यांचे प्रमाण वाढले आहे. पूर्वी २५ हजारांपर्यंत असणाऱ्या या झोपड्या आता ३५ हजार ८१७ झाल्या आहेत. महापालिकेने वेळोवेळी सर्वेक्षण करून झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आहे; परंतु सरकारच्या बदलत्या धोरणांमुळे अद्याप या झोपड्यांचे पुनर्वसन झाले नव्हते. गेल्या वर्षापासून महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी दिघा, ऐरोली, महापे आणि तुर्भे परिसरात एसआरए योजना अमलात आणण्यास सुरुवात केली. इलठणपाडा या भागातून सर्व्हेला सुरुवात झाली होती; मात्र यादरम्यान पुन्हा राजकीय वाद निर्माण झाल्याने स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा या प्रकल्पाला एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने चालना देण्यात आली.

एसआरए-१ हा मुंबईकरिता, तर एसआरए-२ हा एमएमआरडीए परिसरात राबवण्याचे मॉडेल तयार करण्यात आले होते; मात्र या प्रकल्पात असणाऱ्या निविदेतील अटी-शर्ती या खासगी विकसकांना फायदेशीर ठरणाऱ्या असल्याचा दावा भाजपच्या नेत्यांनी केला आहे. ही बाब गेल्यावेळी देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री असताना त्यांच्या निदर्शनास आणल्यानंतर स्थगिती आणण्यात आल्याचा दावा नाईक यांनी केला आहे; मात्र तरीसुद्धा काही नेते एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हा प्रकल्प राबवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेऊन हा प्रकल्प रद्द करणार असल्याचा दावा गणेश नाईक यांनी आज प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना केला.

महापालिका आयुक्तांमार्फत पुनर्विकास?
महापालिकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या झोपडपट्ट्या असोत अथवा इमारतींचा महापालिका आयुक्तांमार्फत पुनर्विकास करणार असल्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले. महापालिकेचे आयुक्त हे एक आयएएस अधिकारी असल्याने त्यांना सर्व बाबींचे ज्ञान असते. त्यामुळे ते पुनर्विकासाचे प्रकल्प राबवू शकतात, असाही नाईक यांनी पुनरुच्चार करीत स्पष्ट केले. नाईकांच्या या भूमिकेमुळे नवी मुंबईत पुन्हा शिवसेना आणि भाजपच्या नेत्यांमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे. शिवसेनेच्या नेत्यांनी या दाव्याला विरोध केला आहे.

या भागात एसआरए होणार?
यादवनगर, गणपतीपाडा, रामनगर, पाटीलवाडी, विष्णूनगर, विजयनगर, इलठणपाडा, कन्हैयानगर, पंढरीनगर, सुभाषनगर, साठेनगर, पाटीलवाडी, चिंचपाडा, गवतेनगर/ बळीरामनगर, गणेशनगर, आंबेडकरनगर, दुर्गानगर, विटावा, बिंदू माधवनगर, नामदेवनगर, दिघा, संजय गांधीनगर, भीमनगर, पंचशिलनगर, महात्मा गांधीनगर, बंजारावाडा, आंबेडकरनगर, घणसोली, गौतमनगर, अश्विनी कॉरी, साईबाबानगर, संभाजीनगर, इंदिरानगर, कातकरी पाडा, श्रमिकनगर, वारलीपाडा, गणपती पाडा, हनुमाननगर, शिवाजीनगर, बोन्सरी आणि शिवशक्तीनगर

एसआरएअंतर्गत ३५ हजार घरांचे नियोजन
- टीडीआरमुळे आणखी ३५ हजार घरे तयार होणार
- शहराच्या नागरी सुविधांवर भार पडणार
- झोपडपट्टीमध्ये दोन मजली झोपड्या आहेत. एसआरए नियमावलीनुसार एका झोपडीसाठी २२५ चौरस फुटाचे एकच घर मिळणार आहे. त्यामुळे दुमजली झोपड्यांचे नुकसान होणार आहे.

नवी मुंबई महापालिका, एमआयडीसी आणि सरकारी यंत्रणा कोणा एकाच्या मालकीची नाहीत. प्रकल्प ज्या जमिनींवर होणार आहे, त्याचे मालकत्व संबंधित यंत्रणेकडे असायला हवे. नवी मुंबई पालिकेकडे कोणत्याच जमिनीचे मालकत्व नाही. कोणता प्रकल्प कोणी कुठे राबवायचा, हे नगरविकास खाते ठरवेल. तसेच नवी मुंबईच्या एसआरए प्रकल्पात काही तांत्रिक त्रुटी होत्या. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या त्रुटी दूर करण्यासाठी स्थगिती दिली आहे, रद्द केलेला नाही.
- विजय चौगुले, विरोधी पक्षनेते, नवी मुंबई महापालिका