सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २ : महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवरील रुजू झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या संख्येवरून वनमंत्री गणेश नाईक यांनी संताप व्यक्त केला. महापालिकेत कार्यरत असणारे दहापैकी पाच उपायुक्त हे नियमानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आस्थापनेवरील असायला हवेत; मात्र त्या जागांवरही प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी बसले आहेत. अशा चुका येत्या काळात आपण दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे नाईक यांनी स्पष्ट केले.

नवी मुंबई महापालिकेच्या लोकप्रतिनिधींनी महापालिकेत कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याचा ठराव पारित केला होता; परंतु या ठरावाला शासन मान्यता नसल्याने महापालिका प्रशासनाने या ठरावाची अंमलबजावणी केली नाही. तसेच हा ठराव राज्य सरकारनेही फेटाळून लावल्याने महापालिकेने ३१ मार्चला आठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती दिली. या प्रकारामुळे नाईक यांनी नगरविकास खात्याच्या कामकाजावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. मुळात नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या कोट्यातील पाच जागांवर प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी नगरविकास खात्याने नियुक्त केलेली चूक असल्याचे नाईक यांनी अप्रत्यक्षरीत्या सांगितले. या चुका आपण बरोबर करणार असल्याचे संकेतही नाईक यांनी दिले.

महापालिकेतून जे अधिकारी निवृत्त झाले, त्यांच्या जागी काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अद्याप त्या कामाचे ज्ञान नाही. त्यामुळे राज्य सरकार जोपर्यंत अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय सरसकट ५८ वरून ६० करीत नाही, तोपर्यंत महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचे वय ६० ठेवावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून करणार असल्याचे नाईक यांनी सांगितले.

आपल्या पायाखाली काय जळते, ते पाहा!
सेवानिवृत्ती वयाचा ठराव फेटाळल्यामुळे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी नगरविकास खात्याला टोला लगावला. ५०० चौरस फुटांच्या आतील घरांना मालमत्ता करात सवलत देण्याचा पहिला निर्णय राज्यात घेणारी नवी मुंबई महापालिका आहे. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने हा निर्णय घेतला. मुंबई महापालिकेचा निर्णय लागूदेखील झाला, मग नगरविकास खात्याने नवी मुंबईला निर्णय अद्याप लागू का केला नाही, हा प्रश्न नगरविकास खात्याला विचारायला हवा. आपल्या पायाखाली काय जळत आहे, हे पहिले पाहायला हवे, असे नाईक यांनी टोला लगावला.