मुस्लिम आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करा! 
उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : राज्य सरकारने सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णय कोणत्या आधारे घेण्यात आला, अशी विचारणा गुरुवारी (ता. २) उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली. तसेच त्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
मुस्लिमांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दिलेले पाच टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने २०१४मध्ये कायम ठेवले होते. या निकालाला कुणाकडूनही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले नाही; परंतु  उच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे पालन करण्याऐवजी राज्य सरकारने आरक्षण रद्द करण्याचा मनमानी निर्णय घेतल्याचे याचिकाकर्ते आणि ॲड. नक्वी यांनी न्यायालयाला सांगितले. दुसरीकडे,  शासननिर्णयात मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याची कारणे नमूद केली आहेत, न्यायालयाच्या आदेशानुसारच सरकारने हा निर्णय घेतला, असे अतिरिक्त सरकारी वकील कविता सोळुंके यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, याबाबत सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे  आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश देऊन न्यायालयाने सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवली.  
...
सरकारचा निर्णय काय?
नव्या शासननिर्णयानुसार विशेष मागासवर्गीय श्रेणी (अ) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास मुस्लिम गटासाठी सरकारी, निमसरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याशी संबंधित मागील सर्व निर्णय आणि अध्यादेश रद्द करण्यात आले आहेत. सरकारने २०१४पासूनचे पूर्वीचे निर्णय आणि परिपत्रके रद्द करून विशेष मागासवर्गीय श्रेणीतील मुस्लिमांना जात आणि नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्रे देणे बंद केल्याचेही नवीन आदेशात नमूद केले आहे.