सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ३ : महापालिकेसाठी मागील आर्थिक वर्ष चांगले ठरले आहे. मालमत्ता करामध्ये केलेल्या विक्रमी वसुलीनंतर नगररचना विभागानेही आता महसूल गोळा करण्यात विक्रम केला आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ५४१ कोटी ८४ लाखांचा महसूल गोळा केला आहे. या महसुलामध्ये महापालिकेच्या तिजोरीत मोठी भर पडली आहे.
नवी मुंबई पालिकेच्या नगररचना विभागास आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी ३४५ कोटी व सुधारित ४०० कोटींचे महसूल उद्दिष्ट देण्यात आले होते. या अनुषंगाने महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगररचना विभागाने प्रभावी नियोजन, कार्यक्षम अंमलबजावणी व सुधारित प्रशासकीय प्रक्रियांच्या आधारे हे उद्दिष्ट लक्षणीयरीत्या ओलांडत ५४१ कोटी ८४ लाख महसूल प्राप्त केला आहे. ही कामगिरी महापालिकेच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.
नगररचना विभागामार्फत पुनर्विकास कक्षाची स्थापना केल्यामुळे रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळालेली आहे. धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासास चालना मिळून सुरक्षित व नियोजित शहरी विकासाला बळकटी मिळाली आहे. यामुळे बांधकाम परवानग्यांमधून महसूल वाढीसदेखील हातभार लागलेला आहे. याशिवाय, विविध विभागांकडून प्राप्त होणाऱ्या ना हरकत दाखल्यांचे बीपीएमएस प्रणालीसोबत एकत्रीकरण करण्याची कार्यवाही प्रगतिपथावर असून, यामुळे भविष्यात परवानगी प्रक्रिया अधिक सुलभ, समन्वित व वेळेची बचत करणारी होणार आहे.
नवी मुंबई महापालिकेची विकास योजना सरकारमार्फत मंजूर झालेली असून, त्या अनुषंगाने बांधकाम परवानगी प्रक्रियेमधील विविध तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यासाठी नगररचना विभागाने सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करून आवश्यक स्पष्टता व मार्गदर्शन प्राप्त केलेले आहे. मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) व संबंधित अधिनियमातील तरतुदीविषयी स्पष्टता मिळाल्यामुळे परवानगी प्रक्रियेत येणारे अडथळे मोठ्या प्रमाणात दूर झाले आहेत. नगररचना विभागाच्या या कामगिरीमुळे नवी मुंबई महापालिका आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम होत असून, शाश्वत व नियोजित शहरी विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे.
ऑनलाइन प्रणालीचा लाभ
पालिकेमध्ये बांधकाम परवानगी प्रक्रिया ही बीपीएमएस व ॲटो डीसीआर या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे राबविण्यात येत आहे. यामुळे परवानगी प्रक्रियेत पारदर्शकता, गतिमानता व कार्यक्षमता वाढली आहे. परिणामी, परवानगी मंजुरीचा कालावधी कमी झाला असून महसूल संकलनात सातत्याने वाढ झालेली आहे.
आयुक्तांची प्रत्यक्ष नजर
आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांचे मार्गदर्शन, तसेच शासनस्तरावर पाठपुरावा करून बांधकाम परवानगीमध्ये येणाऱ्या अडचणी आयुक्त व सहाय्यक संचालक नगररचना सोमनाथ केकाण यांनी सोडवून घेतल्या. त्या अनुषंगाने बांधकाम परवानगी मंजुरीसाठी लागणारा कमी कालावधी, सुलभ व पारदर्शक प्रक्रिया, तसेच धोरणात्मक स्पष्टता या सर्व बाबींमुळे विकसक व नागरिकांकडून परवानगी प्रक्रियेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला आहे.
मागील वर्षांतील करवसुली (कोटींमध्ये)
वर्ष उद्दिष्ट प्रत्यक्ष जमा
२०२२-२३ २०० २६६.८१
२०२३-२४ २७८.१६ ३०४.२४
२०२४-२५ ३०५ ३८१.९८
२०२५-२६ ३४५ ५४१.८४
सुधारित ३७५
सुधारित ४००