राज्यातील ४३३ शाळांवर अपात्रेची कारवाई
सरकारच्या अनुदानावर डल्ला

मुंबई, ता. ३ ः सरकारी शाळेतील विद्यार्थी आपल्या शाळांमध्ये असल्याचे दाखवून सरकारच्या अनुदानांवर डल्ला मारणाऱ्या राज्यातील तब्बल ४३३ शाळांना आणि ३३ तुकड्यांना अनुदानित शाळांच्या यादीतून काढून टाकत त्यांना यासाठी अपात्र करण्याची कारवाई शालेय शिक्षण विभागाने केली आहे.
यामुळे या शाळांवर कार्यरत असलेल्या आणि २० टक्के अनुदानावर आलेल्या सुमारे ७००हून अधिक शिक्षकांवर मोठे संकट ओढवले आहे. अपात्र ठरलेल्या शाळांमध्ये सर्वाधिक मुंबई विभागातील तब्बल १२२ शाळांचा समावेश आहे. कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील शाळांना अनुदानावर येण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने मूल्यांकनाचे सुधारित निकष लागू केले होते. त्या निकषांमध्ये सलग तीन वर्षे मूल्यांकनात अपात्र ठरल्यास या शाळेची परवानगी अथवा मान्यता आपोआप रद्द होईल, असे निश्चित करण्यात आले होते. त्यात राज्यातील ४३३ शाळा आणि त्यावरील ३३ तुकड्या अनुदानाच्या निकषासाठी अपात्र ठरल्या आहेत. अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या ७००हून अधिक शिक्षकांचे २० टक्के वेतन अनुदान बंद होणार असल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ ओढण्याची शक्यता आहे. त्यांच्याकडून अनुदानाच्या टप्प्यासाठी लाखो रुपये उकळणाऱ्या आणि यासाठी सर्वस्वी जबाबदार असलेल्या शिक्षण संस्थाचालकांवर शालेय शिक्षण विभागाकडून कोणती कारवाई केली जाणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पुणे ९९, नाशिक ८८, छत्रपती संभाजीनगर ६९, अमरावती ४० आणि नागपूरमध्ये ३५ शाळा अपात्र ठरल्या आहेत.
...
खासगी शाळांसाठी पर्याय
अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या शाळांना खासगी शाळांप्रमाणे स्वयंअर्थसहाय्यित अधिनियमातील तरतुदीनुसार मान्यतेसाठी अर्ज करण्याची मुभा ३० एप्रिलपर्यंत असेल. या मान्यतेसाठी शाळांना आपल्याकडे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे अद्ययावत आधार रिपोर्ट, आरटीई मान्यता आदींचे अनेक निकष पूर्ण करणे बंधनकारक असेल; अन्यथा या शाळांची कायमस्वरूपी मान्यता काढली जाईल, असे सांगण्यात आले.
...
विद्यार्थ्यांचे समायोजन
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून येथील विद्यार्थ्यांचे समायोजन १ ते ३१ एप्रिल या कालावधीमध्ये जवळच्या शाळेमध्ये केले जाईल. मान्यता रद्द झालेल्या शाळांना यू-डायस पोर्टल आणि सरल पोर्टलमधूनदेखील वगळण्यात येणार आहे.