मानीव अभिहस्तांतरणाची कार्यवाही पुन्हा करणे अयोग्य 
निवृत्त अधिकाऱ्याला उच्च न्यायालयाचा ५० हजारांचा दंड

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : ‘अधिक जमिनीचे क्षेत्रफळ मंजूर करण्याच्या उद्देशाने संबंधित सक्षम प्राधिकरणाला मानीव अभिहस्तांतरणाची (डीम्ड कनव्हेयन्स) संपुष्टात आलेली कार्यवाही पुन्हा करू शकत नाही, तसा अधिकार प्राधिकरणाला नसल्याचे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच चेंबूरस्थित सहकारी संस्थेच्या बाजूने २०२० मध्ये दिलेला आदेशही रद्द केला. त्याच वेळी याप्रकरणी निर्णय देणाऱ्या निवृत्त अधिकाऱ्याने आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन कृती केल्याचा ठपका ठेवून त्याला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. 

स्वस्तिक चेंबर्स ओनर्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि.ने २८ फेब्रुवारी २०२० मध्ये सक्षम प्राधिकरणाचा आदेश आणि त्यानंतर २७ जून २०२२ला प्रदान केलेले मानीव अभिहस्तांतरण पत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. हा निर्णय न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने रद्द केला. त्याच वेळी ७ फेब्रुवारी २०१९ला पारित केलेला आणि कमी जमिनीच्या क्षेत्रासाठी मानीव अभिहस्तांतरण मंजूर करणारा आदेश कायम ठेवला. ‘आपटे अमालगमेशन्स लि.’च्या मूळ मालकीच्या एका मोठ्या प्रमाणातील जमिनीच्या भूखंडाशी हे प्रकरण संबंधित होते. या जमिनीवर अनेक वर्षांपासून विकसक आणि सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून अनेक प्रकल्प राबवले. याचिकाकर्त्याने ‘कॉर्पोरेट पार्क बिझनेस प्रीमायसेस को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि.’ला मंजूर केलेल्या दुसऱ्या मानीव अभिहस्तांतरण आदेशाला आव्हान दिले होते. हा आदेश कोणतीही पूर्वसूचना न देता आणि कायद्याचे उल्लंघन करून पारित केल्याचा दावा सोसायटीने केला होता. तथापि, एकदा महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायद्यांतर्गतची (मोफा) कार्यवाही पूर्ण झाली की पुन्हा फेरविचार करण्याचा अधिकार प्राधिकरणाला नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाचा मानीव अभिहस्तांतरणाचा दुसरा आदेश हा फसवणूक आणि फेरफार असल्याचा दावा सोसायटीने न्यायालयात केला. 

युक्तिवाद योग्य
न्यायालयाने सोसायटीचा हा युक्तिवाद योग्य ठरवला. दोन्ही आदेशांतील मोठ्या प्रमाणातील  भाग हा शब्दशः सारखा आहे. यावरून प्राधिकरणाचा नंतरचा आदेश हा स्वतंत्र निर्णय नसून पूर्वीच्या आदेशाचीच सुधारित आवृत्ती असल्याचे दिसत असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.  संबंधित अधिकाऱ्याचे वर्तन हे वैधानिक कर्तव्य बजावताना दाखवलेली बेपर्वाई दर्शवत असल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने अधिकाऱ्याला आठ आठवड्यांत ५० हजार रुपये भरण्याचे आदेश दिले.