४२ वर्षांच्या संघर्षानंतरही अपूर्ण न्याय
बीएमटीसी कामगारांना मोबदल्याची प्रतीक्षा कायम
तुर्भे, ता. ६ (बातमीदार) : सिडकोच्या बंद पडलेल्या बीएमटीसी परिवहन सेवेतील कामगारांचा तब्बल ४२ वर्षांचा संघर्ष अद्याप पूर्णतः संपलेला नाही. शासनाने जाहीर केलेल्या आर्थिक मदतीअंतर्गत १५८७ पैकी केवळ ३२१ कामगारांनाच प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे धनादेश मिळाले असून, उर्वरित १२६६ कामगार अजूनही प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे न्यायाची प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्याने कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
बीएमटीसी सेवा बंद झाल्यानंतर या कामगारांनी आपल्या हक्कांसाठी सातत्याने लढा दिला. अनेकांनी न्यायासाठी विविध स्तरांवर पाठपुरावा केला. अखेर शासनाने त्यांच्या मागण्यांची दखल घेत आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. मात्र, वितरण प्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबामुळे हा आनंद अपूर्णच राहिला आहे.
दरम्यान, उर्वरित कामगारांकडून सिडको प्रशासनाकडे सतत पाठपुरावा सुरू आहे. लवकरात लवकर सर्व पात्र कामगारांना धनादेश वितरित करावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे. कामगार संघटनांनी कामगारांना न्याय मिळावा यासाठी वयाच्या सत्तरीपर्यंत लढा दिला. सिडकोपासून सुरू झालेला लढा हा मंत्रालय, विधान भवन तसेच नागपूर अधिवेशनपर्यंत पोहोचला होता. तेव्हा कुठे त्यांच्या मागणीची दखल घेतली गेली. दखल घेऊनदेखील कामगार संघटनेचा लढा काही संपलेला नाही.
त्यामुळे कामगार संघटनांनीदेखील प्रशासनाला इशारा दिला असून, लवकर निर्णय न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाकडे सिडको आणि राज्य शासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

कोट
सिडकोकडून फक्त ३० टक्केच कामगारांना धनादेशाचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित कामगारांना अजून मोबदला मिळाला नसल्याने त्याचा पाठपुरावा आजही संघटनेच्या माध्यमातून सुरू आहे. वेळोवेळी सिडकोकडे पत्रव्यवहार तर कधी समक्ष जाऊन अधिकारीवर्गाची भेट आम्ही घेत असतो. लवकरात लवकर धनादेश न दिल्यास आंदोलन छेडू.
जगन्नाथ झिपऱ्या पाटील, माजी कामगार