वाशी, ता. ६ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पावर सोमवारी (ता. ६) विशेष बैठकीत सर्वसामान्य नागरिकांच्या विकासाच्या मुद्द्यांवर जोरदार चर्चा झाली. कंडोनियम अंतर्गत सिडको वसाहतीतील प्रलंबित कामांसाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी केली.

नवी मुंबई महापालिकेचा सहा हजार ७०४ कोटी ४३ लाखांचा अर्थसंकल्प ३० मार्चच्या विशेष महासभेत स्थायी समिती सभापती अशोक पाटील यांनी सादर केला होता. १,२६५ कोटींच्या प्रारंभिक शिल्लकीसह ६,७०४.४३ कोटींची जमा आणि ६,६८९.४३ कोटींचा खर्च असलेल्या या अर्थसंकल्पाचे सविस्तर सादरीकरण स्थायी समिती सभापती अशोक पाटील यांनी केले होते. या अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी सोमवारी आयोजित विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी शहरातील विविध प्रलंबित प्रश्न सदस्यांकडून मांडण्यात आले. विशेषतः सिडको वसाहतीतील कामांचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता. मागील काही वर्षांपासून या भागातील कामे पालिकेकडून थांबविण्यात आली होती. मात्र, गतवर्षी नगरविकास विभागाने कंडोनियम अंतर्गत ही कामे पुन्हा करण्याबाबत परिपत्रक जारी केल्यानंतर या कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात कंडोनियम अंतर्गत कामांसाठी ६५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, मात्र ही रक्कम अपुरी असल्याचे मत नगरसेवकांनी व्यक्त केले. सिडको वसाहतींमधील मूलभूत सुविधा, नाले, मलनिस्सारण वाहिन्या आदी सार्वजनिक सुविधा यासाठी किमान १०० ते १५० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

विरोधी पक्षांकडूनही स्वागत
स्थायी समितीने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे विरोधी पक्षांकडूनही स्वागत करण्यात आले. शहराच्या एकूण विकासाच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प सकारात्मक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. त्याचबरोबर पर्यावरण संवर्धनासाठी करण्यात आलेली तरतूद वाढवण्याचीही मागणी सदस्यांनी केली. या बैठकीत नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांशी संबंधित मुद्द्यांना प्राधान्य देत निधीवाढीचा सूर उमटला असून, अंतिम अर्थसंकल्पात या मागण्यांचा कितपत समावेश होतो, याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.

हा अर्थसंकल्प फुगीर अर्थसंकल्प आहे. फक्त घोषणांचा पाऊस यातून दिसतो. आपली पालिका कर्जमुक्त आहे. मग एका वर्षात जे चमत्कार घडला की, आपल्याला कर्जरोखे घेण्याची वेळ आली आहे. झाडे तोडण्यापेक्षा त्यांचे पुनर्वसन करावे. परिवहन विभागाच्या सर्व गाड्या सीएनजी व इलेक्ट्रिक कराव्यात. परिवहन डेपोवर तसेच पालिकेच्या सर्वच वास्तूंवर सौर ऊर्जा पॅनल तयार करावे. रुग्णालयात एमआरआय सुविधा सुरू झालेली नाही. डेटा सेंटरमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या मिळायला हव्यात.
- अनिकेत म्हात्रे, नगरसेवक

पदपथ चांगले करणे गरजेचे आहे. सिडकोकालीन पदपथांवर चालू शकत नाही. तसेच पददिवे सुरू करण्यात यावे. पाच कोटींची तरतूद चार्जिंग स्टेशनसाठी आहे, पण त्यांचे काम हे लवकर सुरू करण्यात यावे. पार्किंगच्या नियोजनासाठी ३.३ कोटींची तरतूद आहे, पण ती कमी असून पार्किंगसाठी नियोजन आवश्यक आहे.
- दिव्या गायकवाड, नगरसेविका