प्रत्यक्षात न दिलेल्या रकमेवर व्‍याज!

राज्य ग्राहक आयोगानेची बॅंकेला चपराक

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : एका ग्राहकाला प्रत्यक्षात कधीही न मिळालेल्या रकमेवर व्याज आकारल्यावरून महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (एससीडीआरसी) स्टँडर्ड चार्टर्ड बॅंकेला फटकारले. स्वतःच्याच कार्यपद्धतीतील निष्काळजीचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपका ठेवून आयोगाने बॅंकेला फटकारून त्यांचे अपील फेटाळून लावले.

बॅंकेच्या ग्राहकांवर अन्यायकारक व्यापारी प्रथा आणि सदोष सेवेसाठी बँकेला दोषी ठरवणाऱ्या जिल्हा आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध बँकेने केलेले अपील आयाेगाने अलीकडेच फेटाळून लावताना उपरोक्त निरीक्षण नोंदवले. तसेच आरबीआयच्या नियमांचे पालन करण्यात आलेल्या अपयशाचा फायदा बँकेला घेता येणार नाही, तसेच बँकेच्या कार्यपद्धतीतील चुकांसाठी ग्राहकाला शिक्षा मिळणार नाही, असेही आयोगाने आदेशात स्पष्ट केले.

प्रक्रिया शुल्क सामान्यतः आर्थिक सेवेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आकारले जाते. हे शुल्क स्वतःकडे ठेवून त्याच वेळी बनावट शिल्लकीवर व्याज आकारणे, हे अपीलकर्त्याच्या सद्भावनेचा अभाव दर्शवत असल्याचेही आयोगाने म्हटले. दरम्यान, दक्षिण मुंबई जिल्हा आयोगाच्या या आदेशात कोणतीही त्रुटी नाही असे आढळून आल्यानंतर आयोगाने बँकेने त्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेला अर्ज फेटाळून लावला.
-------
वाद काय?
सूत प्रक्रिया व्यवसाय युनिटने २०१२ मध्ये आठ कोटी रुपयांच्या उच्च पत मर्यादेसाठी आपली ओव्हरड्राफ्ट सुविधा बँक ऑफ इंडियाकडून (बीओआय) स्टँडर्ड चार्टर्डकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न केला. स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने हे हस्तांतरण सुलभ करण्यासाठी बीओआय एक पे-ऑर्डर पाठवली; मात्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन केले नसल्याने बीओआयने ती नाकारली; मात्र बँकेने क्रेडिट नोंदीवर व्याज आकारले. तसेच बँकेने ६,५०,००० रुपयांचे प्रक्रिया शुल्क परत न करण्यायोग्य असल्याचा दावा केला. त्याविराेधात त्या मालकी संस्थेने दक्षिण मुंबई जिल्हा आयोगाकडे बँकेविरुद्ध तक्रार केली हाेती. आयोगाने २०१८ मध्ये तक्रारदाराच्या बाजूने निकाल देताना स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेला ६,५०,००० रुपयांचे प्रक्रिया शुल्क आणि सप्टेंबर २०१२ पासून ८ टक्के दराने व्याज देण्याचे आदेश दिले हाेते .