आयटी नियमांच्या आड ५०० कोटींची करचोरी
नजीब मुल्ला यांचा खळबळजनक आरोप
ठाणे, ता. ८ : ठाणे महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असतानाच वागळे इस्टेट येथील एमआयडीसी भूखंडावरील आयटी कंपन्यांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता कराची चोरी होत असल्याचा खळबळजनक आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे गटनेते नजीब मुल्ला यांनी केला आहे. आयटी धोरणाचा गैरफायदा घेत अनेक व्यावसायिक कार्यालये निवासी दराने कर भरीत असून, यामुळे पालिकेचे आतापर्यंत सुमारे ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे त्यांनी अर्थसंकल्पावरील सभेत उघड केले.

विशेष म्हणजे तत्कालीन सभागृह नेते आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २००४मध्ये स्थानिक रोजगारासाठी आणलेल्या अटीलाही प्रशासनाने केराची टोपली दाखवल्याचे मुल्ला यांनी निदर्शनास आणून दिले. नजीब मुल्ला यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना सांगितले, की एमआयडीसी क्षेत्रात आयटी कंपन्यांना सवलत देण्यासाठी जे नियम बनवले होते त्याचा गैरवापर सुरू आहे.

बोगस आयटी कंपन्या
एखाद्या कार्यालयात केवळ आठ संगणक असतील तरी त्यांना आयटी कंपनी ग्राह्य धरले जाते. याचाच फायदा घेत अनेक बांधकाम व्यावसायिक, हॉटेल्स आणि इतर खासगी कार्यालये स्वतःला आयटी क्षेत्रातील दाखवून व्यावसायिकऐवजी कमी दराचा निवासी कर भरीत आहेत.

नियम धाब्यावर
एमआयडीसीने आयटी क्षेत्रात ४० टक्के जागा इतर व्यवसायांना वापरण्याची परवानगी दिली आहे; मात्र या व्यावसायिक मालमत्तांनाही सरसकट निवासी कर लावला जात असल्याने पालिकेचा महसूल बुडत आहे. पालिकेकडून या कंपन्यांची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणीच केली जात नसल्याने ही करचोरी बिनदिक्कत सुरू असल्याचा आरोप मुल्ला यांनी केला.

शिंदेंच्या ‘त्या’ ठरावाला केराची टोपली
२८ जुलै २००४ला ठाणे पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एक महत्त्वाचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्या वेळी सभागृह नेते होते. आयटी कंपन्यांना निवासी दराने कर आकारताना एक मुख्य अट घालण्यात आली होती. त्यानुसार या कंपन्यांनी पाच टक्के कर्मचारीवर्ग हा पालिकेने शिफारस केलेल्या स्थानिक उमेदवारांमधून नियुक्त करणे बंधनकारक होते. मात्र गेल्या २२ वर्षांत या अटीची अंमलबजावणीच झालेली नाही. कंपन्यांनी सवलती लाटल्या पण स्थानिकांना रोजगार दिला नाही. यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांच्या ठरावाचा अवमान प्रशासनाकडून होत असल्याची टीका मुल्ला यांनी केली.

प्रशासकीय बाजू
आरोपांनंतर ठाणे पालिकेचे उपायुक्त जी. जी. गोदेपुरे यांनी स्पष्ट केले, की माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचे दर निश्चित करताना बिगर निवासी बाजारभाव विचारात घेऊन त्यावर निवासी दराने आकारणी करण्याचे राज्य शासनाचेच धोरण आहे. तरीही आयटी कंपन्या वगळता इतर जे व्यवसाय सवलत घेत आहेत त्यांचा शोध घेऊन त्यांना व्यावसायिक कर लावण्याचे काम सुरू आहे.