रेरांतर्गत निर्णयच अंतिम 
उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निरीक्षण 
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ :  न्यायालयाने आधी दिलेल्या निकालांचा आधार घेऊन रेरांतर्गत आधीच निकाली निघालेले परताव्याचे वाद पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. 
पुण्यातील एका प्रकल्पासंदर्भात, २०१९ मधील परताव्याचा आदेश आणि २०२१ मधील वसुलीचा आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ‘मार्वल लँडमार्कस प्रा. लि.’ने केलेली याचिका न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या एकलपीठाने फेटाळून लावली. पूर्वीचे अंतिम स्वरूप प्राप्त झालेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले.  ‘रेरा’च्या न्यायनिर्णायक अधिकाऱ्याने आदेश पारित करताना घरखरेदीदार सिद्धार्थ मोहन पालेशा यांना १.३५ कोटी रुपये १०.२ टक्के वार्षिक व्याजाने परत करण्याचे आदेश कंपनीला दिले होते. तथापि, कंपनीने कायद्याने निश्चित केलेल्या ६० दिवसांच्या अपील कालावधीच्या आदेशाला आव्हान दिले नाही. त्यामुळे वसुलीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. याविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका केली.
न्यूटेक प्रमोटर्स अँड डेव्हलपर्स प्रा. लि. विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये दिलेल्या निकालामुळे पूर्वीचा आदेश अवैध ठरत असल्याचा दावाही केला होता. ‘रेरा’अंतर्गत काम करणारे न्यायनिर्णायक अधिकारी केवळ नुकसानभरपाईबाबत निर्णय देऊ शकतात, परतावा मंजूर करू शकत नाहीत, असा दावाही कंपनीने केला होता.

बगल देऊन वाचता येणार नाही
कंपनीचा हा दावा फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात न्यायनिर्णायक अधिकाऱ्यांना परतावा मंजूर करण्याचे अधिकार सोपवता येतात की नाही, या मुद्यावर भाष्य केले नाही. तसेच हे प्रकरण न्यायनिर्णायक अधिकाऱ्याकडे अधिकारांचे प्रत्यक्ष हस्तांतरण करण्याशी संबंधित नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.  तसेच न्यायालयाचे निकाल संदर्भाला बगल देऊन वाचता येणार नाही, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.