सीसीटीव्हीच्या आधारे कारवाई योग्यच
उच्च न्यायालयाचा निर्णय

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : रेल्वे सुरक्षा दलाच्या (आरपीएफ) एखाद्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध, पीडित व्यक्तीने औपचारिक तक्रार दाखल केली नसली तरीही, सीसीटीव्ही फुटेज आणि त्या संबंधित व्हिडिओ क्लिपचा पुरावा म्हणून शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करता येऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. पीडिताने तक्रार न केल्यामुळे शिस्तभंगाच्या चौकशीचा अधिकार संपुष्टात येत नाही; विशेषतः जेव्हा संबंधित कर्मचाऱ्याचे वर्तन उपलब्ध पुराव्यांवरून स्पष्टपणे दिसून येत असेल, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
याचिकाकर्त्या व्हिडिओमध्ये संबंधित महिलेच्या विनयभंगाचा प्रयत्न करीत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते आणि याचिकाकर्त्याचे वर्तन हे अनैतिक आणि लज्जास्पद असल्याकडे न्यायालयाने विशेष भर देतानाच ठोठावलेल्या शिक्षेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा मनमानीपणा किंवा अतिरेक नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आणि याचिका फेटाळून लावली आणि सेवेतून बडतर्फ करण्याचा आदेश न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने कायम ठेवला. आपल्याकडून घडलेली ती कृती केवळ अनावधानाने घडली होती, असा दावा करीत याचिकाकर्त्याने विभागीय चौकशीनंतर सेवेतून बडतर्फ करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची याचिका शिस्तपालन प्राधिकरणाकडे केली होती. ती फेटाळल्यानंतर त्या निर्णयाला रीट याचिकेतून उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
...
न्यायालय म्हणाले...
कथित कृत्याची सर्वत्र चर्चा झाल्यामुळे दलाच्या प्रतिष्ठेला कलंक लागल्याचे शिस्तपालन प्राधिकरणाला वाटले. म्हणूनच त्यांनी चौकशी सुरू केली. त्यामुळे ही चौकशी अधिकारक्षेत्राबाहेरची असल्याचे आम्हाला वाटत नाही, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. दोषी ठरवण्याचा निष्कर्ष काढण्यापूर्वी, चौकशी अधिकाऱ्याने साक्षीदारांचे जबाब आणि अभिलेखावर सादर केलेली इतर सामग्रीसह सर्व पुराव्यांचा यथायोग्य विचार केला, असे न्यायालय म्हणाले.