बनावट प्रकरणांचा शाेध आवश्यक
उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा, १९९९ (मकोका)अंतर्गत आरोपीने खटल्याची सुनावणी सुरूच होऊ नये, यासाठी केलेल्या विचारपूर्वक प्रयत्नांची नुकतीच दखल उच्च न्यायालयाने घेतली. दीर्घकाळापासून कारावास भोगणाऱ्या खऱ्या प्रकरणांत आणि आरोपीमुळेच खटल्यास विलंब झालेल्या बनावट प्रकरणांमध्ये फरक करणे आवश्यक आहे. अशी प्रकरणे शोधण्याची वेळ आल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.

खंडणी प्रकरणातील आरोपीने दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर निर्णय देताना अर्जदार म्हणून उपस्थित असलेल्या विक्रम भुतेकरने या प्रकरणातील इतर सह-आरोपींसोबत केलेल्या कृतींमुळे संबंधित खटला सुरूच होऊ शकला नाही. त्यामुळे दीर्घकाळ कारावासात असलेल्या खऱ्या प्रकरणांचा आणि आरोपींमुळे खटला पुढे न सरकलेल्या प्रकरणांमध्ये स्पष्ट फरक करण्याची वेळ आली असल्याचे निरीक्षण न्या. रवींद्र जोशी यांच्या एकलपीठाने नोंदवले.

दादर रेल्वे स्थानकाबाहेर भाजीपाला विक्रेत्यांकडून खंडणी उकळत असल्याच्या आरोपाखाली अर्जदार भुतेकरविरोधात ७ एप्रिल २०२१ मध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला. दीर्घकाळ चाललेला कारावास या कारणास्तव भुतेकरने जामिनासाठी अर्ज केला. मागील चार वर्षे सात महिन्यांपासून कारागृहात असून खटल्याला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. खटला लवकरात लवकर मार्गी लावण्याची इच्छा असून खटल्यास विलंब होईल, असे कोणतेही वर्तन केले नसल्याचा दावा केला होता. त्याच्या अर्जाला सरकारी वकिलांनी विरोध केला.
----
जामीन नाकारला
कनिष्ठ न्यायालयाच्या रोजनाम्यानुसार, अनेक तारखांना अर्जदाराच्या वकिलांनी सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती, तर काही तारखांना ते न्यायालयात गैरहजर राहिले होते. त्यामुळे प्रकरणातील आरोपीने खटल्याला विलंब करण्याचा एक ‘विचारपूर्वक’ प्रयत्न असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरून न्यायालयाने रोजनाम्यावरून आरोपीने खटला सुरू होऊ नये, यासाठी प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. सरकार किंवा कनिष्ठ न्यायालयात खटला प्रलंबित असल्यामुळे सुनावणीला विलंब झाल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचे सांगत अर्जदाराला जामीन नाकारला.