आरटीई प्रवेशात मुंबई पिछाडीवर
खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांपैकी अर्ध्याहून अधिक रिक्त

संजीव भागवत ः सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १२ ः बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण अधिकार अधिनियमानुसार मुंबईतील खासगी व्यवस्थापनाच्या विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर मागील १२ वर्षांमध्ये केवळ ४५.३४ टक्केच प्रवेश झालेले आहेत. तब्बल अर्ध्याहून अधिक जागांवर प्रवेश होऊ शकले नाहीत. या असंख्य शाळांनी प्रवेशासाठी आडकाठी आणली तर काही पालकांच्या चुकांमुळेही आरटीई प्रवेशाच्या शिक्षण हक्क अधिकाराच्या जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
आरटीई प्रवेशातून वंचित, उपेक्षित आदी घटकांतील मुलांना इंग्रजी शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ या कायद्यात १२ (१)(सी) मध्ये खास तरतूद करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यात आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया १२ वर्षांपासून राबवली जाते. यात मुंबईत २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षांपासून आरटीईच्या प्रवेशाला सुरुवात झाली. यासाठी मुंबईतील खासगी, विनाअनुदानित आणि खासगी व्यवस्थापनांच्या एकूण ३१२ शाळांमध्ये आठ हजार २३४ जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या; मात्र या पहिल्या वर्षी केवळ १२.९८ टक्के जागांवर प्रवेश झाले आणि उर्वरित ८७ टक्क्याहून अधिक जागा रिक्त राहिल्या होत्या. पुढील २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षांत एक शाळा आरटीई प्रवेशासाठी वाढली. त्यामुळे ३१३ शाळा झाल्या आणि जागांची संख्या ११ हजार ४०१ पोहोचून त्यात तीन हजार १७६ जागांची भर पडली; मात्र यावर्षी एक हजार ६८८ इतके म्हणजेच केवळ १४ टक्के प्रवेश झाले आणि उर्वरित ८६ टक्के जागांवर प्रवेश होऊ शकले नाहीत. तर मागील वर्षी २०२५-२६ मध्ये ३२७ शाळांमध्ये सहा हजार ५३ जागा उपलब्ध असतानाही केवळ तीन हजार ९६५ जागांवरच म्हणजेच ६५.५४ टक्के जागांवर प्रवेश झाले. एकूणच १२ वर्षांमध्ये ही प्रवेशाची टक्केवारी केवळ ४५.३४ टक्के इतकीच असल्याने मुंबई परिसरातील पालकांचा शिक्षण अधिकारच मोठ्या प्रमाणात डावलल्याचे भाकपचे ज्येष्ठ नेते शैलेंद्र कांबळे यांनी सांगितले.

शेकडो वेळा आंदोलने, मोर्चे
मुंबईत अनेक उद्योगपती, श्रीमंत वर्गातील मुलांच्या शाळांनी गोरगरीब मुलांना शिक्षण हक्क अधिकार डावलून त्यांना प्रवेश नाकारले. याविरोधात अनुदानित शिक्षण हक्क समिती आदी संघटनांनी वेळोवेळी शिक्षण आयुक्तांपासून मंत्री कार्यालयांपर्यंत पाठपुरावा केला; मात्र शेकडो पालकांना अखेरपर्यंत न्याय मिळाला नाही. यासाठी आझाद मैदानापासून ते शिक्षण उपसंचालक आदी कार्यालयांवर शेकडो वेळा मोर्चे, आंदोलनेही करण्यात आल्याचे कांबळे म्हणाले.

प्रवेश नाकारण्यासाठी अल्पसंख्याक दर्जा
मुंबईतील श्रीमंत शाळांनी आरटीईतून पळवाट काढण्यासाठी विविध प्रकारे चुकीच्या मार्गाने अल्पसंख्याक दर्जा मिळवला. तर काहींनी आंतरराष्ट्रीय शाळांच्या नावानेही प्रवेश नाकारल्याने मुंबईतील श्रीमंत शाळांमध्ये आरटीईच्या जागांवर प्रवेश मिळू शकले नसल्याचे पालक संघटनेचे प्रवीण यादव यांनी सांगितले.

१२ वर्षांतील मुंबईतील प्रवेशाचे वास्तव
वर्ष जागा प्रवेश टक्केवारी (%)
२०१४-१५ ८,२३४ १,०६९ १२.९८%
२०१५-१६ ११,४०१ १,६८८ १४.८०%
२०१६-१७ ९,६६४ २,५०६ २५.९३%
२०१७-१८ ७,४४९ २,७९८ ३७.५६%
२०१८-१९ ८,३७४ ३,२३३ ३८.६१%
२०१९-२० ७,४९१ ३,४३६ ४५.८७%
२०२०-२१ ७,१६२ ३,९७७ ५५.५३%
२०२१-२२ ६,४६३ ३,६६९ ५६.७७%
२०२२-२३ ६,४५१ ४,१८२ ६४.८५%
२०२३-२४ ६,५६९ ४,४८५ ६८.२८%
२०२४-२५ ६,२६५ ३,५९१ ५७.३३%
२०२५-२६ ६,०५३ ३,९६५ ६५.५४%
एकूण १२ वर्षांची सरासरी प्रवेश टक्केवारी = ४५.३४ %