सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १२ : माॅन्सूनपूर्व नालेसफाईच्या कामांना वेग आला असतानाच ठाणे महापालिका क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षेचा आणि हक्कांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. श्रमिक जनता संघाने महापालिका प्रशासनाकडे निवेदन देत कामगारांच्या मूलभूत हक्कांकडे होत असलेल्या दुर्लक्षाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील नालेसफाईच्या कामात यंत्रसामग्रीच्या वापरावर भर दिला जात असला, तरी प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी नाले व गटारे साफ करण्यासाठी कामगारांना धोकादायक परिस्थितीत उतरावे लागत आहे. अशा वेळी त्यांना आवश्यक सुरक्षा साधने, योग्य वेतन आणि भत्ते मिळत नसल्याची बाब समोर येत आहे. त्यामुळे कामगारांचे आरोग्य धोक्यात येण्यासोबतच दुर्घटनांची शक्यता वाढली आहे, असे संघाचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी महापौर शर्मिला पिंपळोलकर आणि आयुक्त सौरभ राव यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. या वेळी ठेकेदारी पद्धतीतील त्रुटींवरही बोट ठेवले आहे. काही ठिकाणी उपठेकेदारीद्वारे कामे दिली जात असल्याने कामगारांपर्यंत सरकारच्या नियमांनुसार लाभ पोहोचत नाही. या सर्व बाबींवर महापालिकेने थेट नियंत्रण ठेवून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

संघाच्या मागण्या
राज्यात गटार सफाईदरम्यान यापूर्वी घडलेल्या अपघातांचा दाखला देत अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन देणे, वेतन वितरणात पारदर्शकता ठेवणे, सुरक्षेसाठी आवश्यक साधने बंधनकारक करणे तसेच वैद्यकीय विमा योजना लागू करणे या प्रमुख मागण्या संघटनेने मांडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलून नालेसफाई कामांमध्ये गुंतलेल्या कामगारांच्या सुरक्षिततेची आणि हक्कांची हमी द्यावी, अशी ठाम भूमिका श्रमिक जनता संघाने मांडली आहे.