विभागीय चौकशी हे
आत्महत्येचे कारण नाही 

उच्च न्यायालयाचे मत; चार जणांवरील गुन्हा रद्द

सकाळ वृत्तसेवा 

मुंबई, ता. १२ :  विभागीय चाैकशी सुरू करणे म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे होत नाही, असे  निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच २०११मध्ये आश्रमशाळेतील एका शिक्षकाच्या आत्महत्या प्रकरणातून चार जणांना न्यायालयाने दोषमुक्त केले.

भादंविच्या कलम ३०६ अंतर्गत आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपांची पुष्टी करणारा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. केवळ लाज किंवा शरमेमुळे आत्महत्येस प्रवृत्त झाल्याचे म्हणता येणार नाही, असे न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांच्या कृती आणि आत्महत्या यांच्यात कोणताही थेट संबंध नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आणि चारही आरोपींच्या याचिका मंजूर करून २०१४मध्ये सत्र न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त करण्यास नकार देणारा आदेशही न्यायालयाने रद्द केला. 

नाशिकस्थित आश्रमशाळेतील शिक्षकाने गैरवर्तणुकीच्या आरोपांची विभागीय चौकशी झाल्यानंतर २४ फेब्रुवारी २०११ ला आत्महत्या केली होती. याचिकाकर्त्यांनी त्याला खोट्या आरोपांमध्ये गोवण्यासाठी कट रचला. त्यामुळे या शिक्षकाचा अपमान होऊन त्याला झालेल्या मानसिक त्रासामुळे त्याने आत्महत्या केल्याचा आरोप पोलिसांनी याचिकाकर्त्यांवर ठेवला होता. न्यायालयाने पोलिसांचा हा दावा फेटाळला. नोंदीवरील पुरावे तक्रार बनावट होती याला दुजोरा देत नाहीत. पुराव्यांवरून तक्रार खोटी किंवा बनावट होती हे दिसून येत नाही. शिवाय एका साक्षीदारांच्या जबाबानुसार मृत शिक्षक रात्री उशिरा आरोपीच्या घरी गेल्याचेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देताना नमूद केले. 
---------
पुराव्याची आवश्यकता, संशयाची नाही!
मृत शिक्षकाने कृत्याची कबुली आणि त्यानंतर माफीही मागितली होती. त्यात तक्रारदाराच्या पाया पडण्याचाही समावेश होता, असे नमूद करणारे साक्षीदारांचा जबाबही न्यायालयाने ग्राह्य धरला. तंटामुक्ती समितीच्या अहवालातही अशाच प्रकारे मृत शिक्षकाने गैरकृत्य केल्याची कबुली नोंद आहे, याकडे लक्ष वेधले. शिक्षकाने आत्महत्येपूर्वी लिहिलेले पत्र सापडण्यास झालेला विलंब आणि हस्ताक्षराच्या पडताळणीतील अभावावरही न्यायालयाने शंका उपस्थित केली. फौजदारी कायद्याला पुराव्याची आवश्यकता असते, संशयाची नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.