उपवर्गीकरणाच्या निवेदनाला ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ

मुंबई, ता. १३ : राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या अनुषंगाने निवेदन किंवा अर्ज सादर करण्यासाठी ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणासंदर्भात न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर (निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पाटना) यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त एक सदस्यीय समितीने १६ मार्च २०२६ला आपला अहवाल शासनास सादर केला होता. या अहवालावर आक्षेप, मते व निवेदन मागविणे तसेच त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी शासन निर्णय १० एप्रिल २०२६ अन्वये मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीसमोर अहवालाबाबत मते, आक्षेप घेण्यासाठी इच्छुकांना ई-मेलद्वारे नोंदणी करण्याकरिता यापूर्वी १५ एप्रिल २०२६पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत आता ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. इच्छुकांनी dg-sw@barti.in या ई-मेल आयडीवर आपले निवेदन किंवा अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.