हे मालमत्तेच्या अधिकाराचे उल्लंघन!
बँक खाते जप्तीसंबंधी उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : कायदेशीर आवश्यक नियमावलीचे पालन न करता बँक खात्याची जप्ती करणे मालमत्तेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदविले. अनिवार्य कायदेशीर संरक्षणाचे उल्लंघन करून केलेली अशी सक्तीची कारवाई कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकणार नाही, असेही ही जप्ती बेकायदा ठरवताना न्यायालयाने स्पष्ट केले. 
राज्य कर प्राधिकरणाने २३ जानेवारी २०२६ला बजावलेल्या तात्पुरत्या जप्तीच्या आदेशांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आक्षेप नोंदवण्यात आले असताना योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता तथा कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न बजावता ही जप्तीची कारवाई केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यांचा हा दावा न्यायालयाने ग्राह्य धरला. अधिकार कठोर स्वरूपाचे असून त्याचा वापर कायद्यानुसारच आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने तात्पुरत्या जप्तीचे नियमन करणाऱ्या वैधानिक चौकटीचे परीक्षण केल्यानंतर नोंदवले. ठोस पुराव्यांवर आधारित मत तयार करणे ही एक अनिवार्य आवश्यकता आहे आणि अशा कोणत्याही जप्तीपूर्वी ते करणे आवश्यक आहे. मात्र या प्रकरणात जप्तीच्या दिवशीच बजावलेल्या पूर्वसूचनेतही असे कोणतेही मत किंवा सामग्री उघड झाली नव्हती, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देताना स्पष्ट केले. तसेच अधिकाऱ्याच्या वर्तनाची गंभीर दखल घेऊन अशा आदेशांना केवळ रद्द करणे पुरेसे नाही, तर दंडात्मक शिक्षा गरजेची असल्याचे न्यायालयाने नमूद करून संबंधित सहआयुक्तांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आणि रक्कम महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले.
...
खडेबोल सुनावले
अधिकारी तात्पुरत्या जप्तीसंबंधीच्या प्रस्थापित कायदेशीर आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या तत्त्वांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरले असून, अधिकाऱ्यांची आक्षेपार्ह कृती ही वैधानिक संरक्षणाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणारी आणि अधिकाराचा मनमानी वापर करणारी असल्याचे खडेबोलही न्यायालयाने सुनावले.