सहर शेख यांचे नगरसेवकपद वादात?
वडिलांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा तहसीलदारांचा अहवाल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १५ : मुंब्र्यातील एमआयएमच्या नगरसेविका सहर शेख यांचे नगरसेवकपद वादात सापडले आहे. वडील युनूस इकबाल शेख यांच्या विरोधातील तक्रारीच्या अनुषंगाने झालेल्या सुनावणीत शेख यांनी इतर मागास प्रवर्गासाठीचा नमुना-८ वापरून व अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करीत, चार महत्त्वाच्या शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल केल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. याची दखल घेत, ठाणे तहसीलदरांनी सुनावणी अहवाल तयार करून त्यामध्ये युनूस इकबाल शेख यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत योग्य ते आदेश देण्यात यावे, असे नमूद केले आहे.

उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादचे मूळ रहिवासी युनूस इकबाल शेख महाराष्ट्रात स्थलांतरित झाले. यासंदर्भात ठाणे उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात सिद्धीकी फरहा सबाब अहमद यांनी युनूस शेख यांच्या जात दाखल्याची पडताळणी करण्याची तक्रार दाखल केली होती. युनूस यांनी स्थलांतरितांना नमुना-१० लागू असताना नमुना-८ वापरून अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करत बनावट दाखला मिळविला. त्याआधारे सहर शेख यांनी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून घेतलेल्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करून चौकशीची मागणी केली होती. ठाणे तहसीलदारांनी प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने १८ मार्चला घेतलेल्या सुनावणीस आजाराचे कारण देत युनूस गैरहजर राहिले. मात्र, सुनावणीस उपस्थित असलेल्या त्यांच्या वकिलांनी जात दाखल्याची रंगीत छायाप्रत व काही कागदपत्रे सादर केली. त्याच्या पडताळणीसाठी पुन्हा २३ मार्चला सुनावणी घेण्यात आली. या वेळी ठाणे तहसीलदारांनी शेख यांच्या जात दाखल्यामधील त्रुटी काढल्या, तर ठाण्याच्या रहिवासी असतानाही सहर शेख यांनी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जातीचा दाखला घेण्याच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली आहे.

दरम्यान, ठाणे महापालिका निवडणुकीत एमआयएम पक्षातून मुंब्र्यातील प्रभाग ३० मधून त्या विजयी झाल्या. तेव्हा ‘कैसे हराया’ या विधानाने त्या चर्चेत आल्या. मात्र, सहर शेख यांनी निवडणूक लढविताना चार महत्त्वाच्या शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल केल्याने त्यांच्या नगरसेवकपदावर गंडांतर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तर ठाणे तहसीलदारांनी सुनावणीचा अहवाल तयार करून युनूस इकबाल शेख यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करून सखोल चौकशी करण्याचे ठाणे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय प्रशासनास कळवले आहे. तसेच याबाबत योग्य ते आदेश देण्यात यावेत, असे नमूद केले आहे.