मेळघाटमध्ये उकाडा; अधिकारी एसीत!
पाण्याच्‍या असुविधेवरून उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : मेळघाट, चिखलदरा, धारणी या परिसरात ४५ अंश सेल्सियसपर्यंत तापमान पोहोचले आहेत. तिथे नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. अशावेळी संबंधित विभागाचे अधिकारी मात्र मंत्रालयात वातानुकूलित दालनात बसले आहेत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता.१५) नाराजी व्यक्त केली.
मेळघाटसह परिसरात कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू, मातामृत्यूसह अन्य जीवनावश्यक सोयी-सुविधांच्या अभावासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या याचिकांवर न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी मेळघाटमध्ये पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली असून, पिण्यास पाणी नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. जुगल किशोर गिल्डा यांनी केला. ‘हर घर जल’ योजनेतर्गंत १२३ कोटी रुपये मंजूर केले; परंतु ही योजना मेळघाटात कागदावरच असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सुमारे ३१ लाख रुपये थकीत असल्याने सर्व मोबाईल व्हॅन जागेवर उभ्या असून, वैद्यकीय सुविधाही उपलब्ध नाहीत. दुसरीकडे कामगारांचे वेतन थकल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. राज्य सरकारकडून नियमित वेतन मिळत असले तरीही मनरेगाअंतर्गत केंद्र सरकारकडून मिळणारे वेतन पावसाळ्याचे तीन महिने थांबवले जाते, अशी महिती ॲड. पौर्णिमा उपाध्याय यांनी न्यायालयाला दिली.
त्यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. नव्याने योजना आणता आणि त्यात तीन महिने पैसे का थांबवता, अशुद्ध, पाणीच्या पाण्याविषयी काय सांगाल सरकार, संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कधी तरी या समस्या तपासण्याचा प्रयत्न केला का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
---
प्रत्येक सुनावणीला नवीन प्रश्न
याचिकाकर्त्यांकडून उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी आक्षेप नोंदवला. प्रत्येक सुनावणीला नव्याने प्रश्न उपस्थित केले जातात. मागील सुनावणीला दिलेल्या आदेशांचे काय झाले याकडे दुर्लक्ष होते. समस्या, प्रश्नांबाबत वाद नाही; परंतु टप्याटप्प्याने याकडे लक्ष देऊन ते सोडवण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे, अशी सूचनाही सामंत यांनी केली. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ३०० खाटांच्या रुग्णालयासंदर्भात जमीन अभिग्रहणाचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती देणारा अहवालही त्यांनी न्यायालयात सादर केला.
---
नोडल अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे आदेश
या समस्येवर संबंधित विभागांवर देखरेख ठेवण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याचे न्यायालयाने सुचवले. परंतु त्यांची आधीच नेमणूक केल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यांच्या अनुपस्थितीबाबत विचारले असता, ते निवडणुकीच्या कामात व्यग्र असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्याची दखल घेऊन पुढील सुनावणीला त्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देऊन सुनावणी २९ एप्रिलला ठेवली.