स्वतंत्र कामगार धोरणाच्या मागणीसाठी हजारो कामगार रस्त्यावर
भारतीय मजदूर संघाचा कामगार आयुक्तालयावर मोर्चा; शासनाला तीव्र आंदोलनाचा इशारा

चेंबूर, ता. १६ (बातमीदार) : महाराष्ट्रातील कष्टकरी व श्रमिकांसाठी स्वतंत्र कामगार धोरण जाहीर करावे, तसेच कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदारमुक्त सेवेसाठी हरियाना पॅटर्न लागू करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेशतर्फे वांद्रे येथील कामगार आयुक्त कार्यालयावर हजारो कामगारांचा आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.
कृषी, आरोग्य, शिक्षण, महिला, युवा, उद्योग तसेच संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या न्यायहक्कांच्या मागण्यांकडे शासनाने अनेक वर्षांपासून दुर्लक्ष केल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला.
किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, ईएसआय रुग्णालय सेवा, विमा संरक्षण, बोनस, उपदान यांसह विविध प्रश्न प्रलंबित असून अनेक आस्थापनांमध्ये कामगारांची पिळवणूक होत असल्याचे संघटनेने नमूद केले.
महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र कामगार धोरण तयार करणे, कंत्राटी कामगारांसाठी हरियाना पॅटर्न लागू करणे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार राज्य रुग्णालय सुरू करणे, या मागण्यांसाठी सातत्याने पत्रव्यवहार व पाठपुरावा करूनही शासनाने दखल घेतली नसल्याचा आरोप संघटनेकडून करण्यात आला.
या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कामगार आयुक्तालयावर आक्रोश मोर्चा काढण्यात आल्याचे भारतीय मजदूर संघाने स्पष्ट केले.
मोर्चाचे नेतृत्व भारतीय मजदूर संघाचे अखिल भारतीय महामंत्री सुरेंद्र पांडे, प्रदेशाध्यक्ष ॲड. अनिल ढुमणे, सरचिटणीस किरण मिलगीर, क्षेत्र संघटक सी. व्ही. राजेश, बाळासाहेब भुजबळ आणि हरी चव्हाण यांनी केले.
या वेळी ३८ विविध संघटनांच्या शिष्टमंडळाने कामगारमंत्री आकाश फुंडकर, कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड व अन्य अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन ३२ मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिल्याची माहिती संघटनेने दिली. सरकारने तातडीने कामगारांवरील अन्याय दूर करावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेकडून देण्यात आला.
या मोर्चात घरेलू कामगार, बांधकाम कामगार, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स, रिक्षा-टॅक्सीचालक, फेरीवाले, विडी कामगार, जलसेवा कर्मचारी, पालिका कर्मचारी, सहकारी व राष्ट्रीय बँक कर्मचारी, पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे, संरक्षण, माथाडी, एसटी महामंडळ, रुग्णालय, टोल आदी क्षेत्रांतील सुमारे दहा हजारांहून अधिक कामगार सहभागी झाले होते.