बांगलादेशी महिलेला
तत्काळ मायदेशी पाठवा

विशेषाधिकार वापरून उच्च न्यायालयाचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : अनैतिक मानवी तस्करीची बळी ठरलेल्या एका बांगलादेशी महिलेला तत्काळ मायदेशी परत पाठवण्याचे आदेश नुकतेच उच्च न्यायालयाने दिले. संबंधित महिला सहा महिन्यांहून अधिक काळ विलंब झाल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने आदेशात नोंदवले.

पीडित महिलेने खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान आवश्यकतेनुसार व्हिसी पद्धतीने हजर राहण्याचे हमीपत्र दिल्यास तिला तत्काळ मायदेशी परत पाठवावे, असे आदेश दिले. सहा महिन्यांचा प्रदीर्घ विलंब लक्षात घेता न्यायालयाने प्रकरण पुन्हा विशेष न्यायालयात पाठवण्याऐवजी आपल्या अधिकारक्षेत्रात हा निर्णय घेतला.

सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने प्रमाणित कार्यपद्धतीनुसार पीडितांना मायदेशी परत पाठवण्यासाठी बालकल्याण समितीची (सीडब्ल्यूसी) संमती किंवा दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यावर खंडपीठाने परराष्ट्र मंत्रालयाने आधीच दिलेली परवानगी आणि बांगलादेशच्या अधिकाऱ्यांनी प्रवासासाठी दिलेल्या परवान्याकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले. दंडाधिकाऱ्यांकडून असा आदेश अनिवार्य आहे, अशी कायद्यातील विशिष्ट तरतूद दाखवण्यास सरकार अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. तसेच याप्रकरणी संबंधित न्यायालयाकडून मिळणारी ‘ना-हरकत’ पुरेशी ठरेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. विशेष न्यायालयाने पीडितेचा जबाब नोंदवला असल्याने ते परवानगी देण्यासाठी योग्य प्राधिकारी असेल. या प्रक्रियेस झालेला विलंब लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने थेट हस्तक्षेप करून आदेश दिला.