कल्याण, ता. १७ (वार्ताहर) : सार्वजनिक समस्यांकडे दुर्लक्ष करणे आणि न्यायालयाच्या आदेशांची सतत पायमल्ली करणे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चांगलेच महागात पडले आहे. रस्ता रुंदीकरणामुळे बाधित झालेल्या एका नागरिकाच्या पुनर्वसनप्रकरणी निष्काळजी केल्याबद्दल आणि वारंवार बोलावूनही सुनावणीला गैरहजर राहिल्याबद्दल स्थानिक न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्यासह सात उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट न्यायालयाने जारी केले असून, पुढील सुनावणीला त्यांना वैयक्तिकरीत्या न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

डोंबिवलीतील राजाजी पथ भागात रस्ता रुंदीकरणात इंद्रमणी उपाध्याय नावाच्या नागरिकाचे घर पाडण्यात आले होते. नियमांनुसार, महापालिका प्रशासन बाधित नागरिकाला पर्यायी निवासस्थान देणे किंवा जमिनीचा योग्य आर्थिक मोबदला देणे बंधनकारक होते; मात्र महापालिकेने पीडित कुटुंबाला वाऱ्यावर सोडले, असा दावा करण्यात आला. ​प्रशासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे आणि वारंवार विनंती करूनही कोणतीही दखल न घेतल्याने, पीडिताने न्यायासाठी न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान महापालिका प्रशासन केवळ समाधानकारक उत्तर देण्यातच अपयशी ठरले नाही, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या समन्सकडे दुर्लक्ष करत सुनावणीला हजर राहणे टाळले होते.

​न्यायालयाने पालिका प्रशासनाच्या या उद्दाम वृत्तीची गंभीर दखल घेत, आयुक्त ​अभिनव गोयल, ​अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे, उपायुक्त ​वंदना गुळवे, ​प्रसाद बोरकर, शहर अभियंता ​अनिता परदेशी आणि ​नगररचना संचालक संतोष डोईफोडे यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले.