१४ गावांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदीची मागणी
सर्वांगीण विकासाचा मुद्दा ऐरणीवर
तुर्भे, ता. १७ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेत नुकत्याच समाविष्ट झालेल्या १४ गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आगामी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्याची मागणी भाजपच्या नगरसेविका प्रतीक्षा पाटील आणि भरत भोईर यांनी अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान केली. या गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करण्यावर त्यांनी भर दिला.
नगरसेविका प्रतीक्षा पाटील यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांनुसार, या १४ गावांमध्ये सुमारे ४०० ते ४५० एकर शासकीय जमीन उपलब्ध असून, ती महापालिकेने ताब्यात घेऊन नागरिकांसाठी मूलभूत सुविधा उभाराव्यात. यात नागरी आरोग्य केंद्रे, शाळा, बहुउद्देशीय इमारती, क्रीडांगणे आणि सार्वजनिक उद्यानांचा समावेश असावा, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या पहिली ते सातवीच्या तीन शाळा आणि पहिली ते चौथीच्या ११ शाळा महापालिकेच्या ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी शैक्षणिक सुविधा सुधाराव्यात, असेही त्यांनी सुचविले.
या भागातील तलाव आणि विहिरींचे पुनरुज्जीवन करून स्थानिक जलस्रोत सक्षम करावेत, तसेच ग्रामपंचायतकालीन दफ्तर ताब्यात घेऊन मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीची आकारणी सुरू करावी, अशी महत्त्वाची सूचना पाटील यांनी केली. गावांचा पालिकेत समावेश झाल्यानंतर जन्म आणि मृत्यू दाखले देण्याची प्रक्रिया थांबली असल्याने ती तातडीने सुरू करावी, तसेच व्यावसायिक गाळ्यांवर करआकारणी करून महसूल वाढवावा आणि स्वच्छता मोहिमेला गती द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

चौकट
निधी राखून ठेवण्याची गरज
भरत भोईर यांनीही या चर्चेत सहभाग घेत प्रत्येक गावाच्या विकासासाठी किमान पाच ते सहा कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्याची गरज अधोरेखित केली. या गावांमध्ये रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रे उभारण्यासोबतच स्वतंत्र अग्निशमन केंद्र उभारण्याचीही मागणी त्यांनी केली. कल्याण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रातील ही १४ गावे ७ मार्च २०२४ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार अधिकृतपणे नवी मुंबई महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. मात्र, समावेशानंतरही मूलभूत सुविधांचा अभाव आणि प्रशासकीय अडचणी कायम असल्याने या गावांच्या विकासाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आगामी अर्थसंकल्पात या मागण्यांना कितपत प्रतिसाद मिळतो, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.