एशियाटिक पेच

निवडणूक ३ ऑक्टोबरच्या कार्यक्रमानुसारच
उच्च न्यायालयाचे संकेत; १,४६४ सदस्यांच्या मतपात्रतेवर प्रश्नचिन्ह

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : द एशियाटिक सोसायटीची निवडणूक ३ ऑक्टोबर २०२५ला जाहीर मतदान कार्यक्रमानुसारच होणार असल्याचे संकेत शुक्रवारी (ता. १७) उच्च न्यायालयाने धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवताना दिले. त्यामुळे नव्याने सदस्य झालेल्या १,४६४ सभासदांच्या मतदान पात्रतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
 
एशियाटिक सोसायटीची निवडणूक प्रक्रिया नव्याने राबवण्याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांना गुरुवारी सुचवले होते. दोघांनीही त्याला सहमती दर्शवल्यानंतर याबाबतचा व्यावहारिक आदेश शुक्रवारी देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर न्या. फरहान दुबाश यांच्या एकलपीठासमोर आज सुनावणी झाली. त्या वेळी मतदार यादी अंतिम करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांनी नियुक्त केलेली उपसमिती ही केवळ निवडणुकीपर्यंतच कार्यरत राहणार असल्यामुळे या समितीला नव्या सभासदांच्या पडताळणीचा अधिकार नाही, असे महाधिवक्ते मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्या वेळी तुमच्याच धर्मादाय आयुक्तांनी उपसमिती नियुक्त करूनही त्यावर तुमचा आक्षेप का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित करून तुम्ही गुरुवारी नव्याने निवडणूक प्रक्रियेस सहमती दर्शवल्याकडेही त्यांचे लक्ष वेधले. 
------
महाधिवक्त्यांची बाजू
- निवडणूक नोव्हेंबरमध्ये होणार होती. ती काही कारणांमुळे १४ मार्चला घेण्याचे जाहीर केले होते. निवडणुका पहिल्यांदा जाहीर झाल्यापासून १,४६४ नवीन सदस्यांची नोंदणी करण्यात आली.
- निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर नवीन सदस्यांचा समावेश करणे, ही अनियमित बाब होती. व्यवस्थापन आणि छाननी समिती अस्तित्वात नसताना या सदस्यांना संस्थेत समावेश करणे अयोग्य आणि नियमबाह्य असल्याचे साठे यांनी सांगितले.
- त्यामुळेच मतदार यादीसाठी ३ ऑक्टोबर २०२५ ही अंतिम तारीख निश्चित करण्याचा धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय योग्यच असल्याचा पुनरुच्चार महाधिवक्त्यांनी केला.  त्यांच्या या युक्तिवादाशी न्यायालयाने सहमती दर्शवली.