न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांचा तपशील सादर करा
उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : न्यायप्रविष्ट प्रकरणात पुरावे तपासण्यासाठी न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) प्रयोगशाळेकडून होणाऱ्या विलंबावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यासंदर्भात राज्य सरकारने सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा सध्या २०२० या वर्षात चाचणीसाठी पाठवलेल्या नमुन्यांची तपासणी करीत आहे. संबंधित प्रकरण हे २०२४मधील असून, त्याचा अहवाल मिळण्यास आणखी वेळ लागेल, अशी माहिती सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर नाराजी व्यक्त करून न्या. शिवकुमार डिगे यांच्या एकलपीठाने राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना (गृह) राज्यातील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांची उपलब्धता आणि त्यांच्यावरील कामाचा बोजा याविषयी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. प्रत्येक प्रयोगशाळेत तपासणी पूर्ण करण्यासाठी सरासरी लागणारा वेळ तसेच प्रलंबित असलेल्या फौजदारी खटल्यांची संख्या पाहता सरकार अतिरिक्त सुविधा उभारण्याच्या विचारात आहे का, याविषयीचा तपशीलही सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
----
विलंबामुळे जामिनास विलंब
वडगाव मावळ पोलिस ठाण्याने जून २०२४मध्ये एका खुनाच्या आरोपात मोहन तुर्डेला अटक केली होती. तुर्डेने जामिनासाठी केलेला अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायवैद्यक अहवाल मिळण्यास झालेल्या विलंबाचा जामीन अर्जावर प्रतिकूल परिणाम झाला. अर्जदार दोन वर्षांहून अधिक काळ कारागृहात आहे, तरीही न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्ते मोहन तुर्डे यांच्यातर्फे वकील सत्यव्रत जोशी यांनी न्यायालयासमोर केला.