इतर आरक्षण अबाधितच!  

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारचा दावा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : मराठा समुदायाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयामुळे अन्य कोणत्याही समाजाचे आरक्षण धोक्यात येणार नाही किंवा त्यावर परिणाम होणार नाही, असा दावा शनिवारी (ता. १८) राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी उच्च न्यायालयात केला.
  
मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात आणि आरक्षणाच्या समर्थनार्थही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर न्या. रवींद्र घुगे, न्या. निजामुद्दीन जमादार आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या विशेष खंडपीठासमोर शनिवारी सुनावणी झाली. तेव्हा राज्य सरकारने हा निर्णय आपल्या अधिकार क्षेत्रांतर्गत घेतल्याचा दावा करून महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाचे समर्थन केले. यासाठी १०५व्या घटनादुरुस्तीचा आधार घेतला. निवृत्त न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवून आरक्षण दिले. हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करताना तपशील जमा करण्याशी संबंधित त्रुटींवर बोट ठेवले. निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांच्या मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या सगळ्या पैलूंचा अभ्यास करून, माहिती गोळा करून तो सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचा निष्कर्षाच्या आधारावर आरक्षण देण्याची शिफारस केल्याचेही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. 

याचिकाकर्त्यांचा दावा चुकीचा!
केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याच्या कारणावरून एखाद्या वैधानिक अधिनियमाला आव्हान देऊ शकत नाही, राज्यात सध्या अन्य मागासवर्ग अस्तित्वात नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा चुकीचा असल्याचेही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यांच्या युक्तिवादाची दखल घेऊन न्यायालयाने सुनावणी ३० एप्रिलला ठेवली.