दाेन प्रकरणांत बेकायदा अटक

शीतल तेजवानीप्रकरणी न्यायालयाचे निरीक्षण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : पुण्यातील कथित मुंढवा जमीन फसवणूकप्रकरणी व्यावसायिक शीतल तेजवानीला झालेली अटक न्यायालयाने वैध ठरवली. त्याचवेळी बॅँक फसवणुकीच्या दाेन प्रकरणांत झालेली अटक बेकायदा ठरवून उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.

जवळपास ३०० कोटी रुपयांच्या मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात तेजवानीची अटक वैध ठरवताना गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांमधील अटक प्रक्रियेत घटनात्मक हमींचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षणही न्या. एन. जे. जमादार यांनी आदेशात नमूद केले. तेजवानी यांची अटक, रिमांड आणि सततच्या कोठडीविरोधात दाखल तीन स्वतंत्र याचिकांवर दिलेल्या आदेशाची प्रत शनिवारी (ता. १८) उपलब्ध झाली.

आदेशानुसार पहिली तक्रार खडकी पोलिस ठाण्यात नोंदवली होती. मुंढवा येथील सुमारे ३०० कोटींच्या शासकीय जमिनीची बनावट कागदपत्रे आणि महार वतन जमिनीच्या पुनर्मंजुरीबाबत खोटे दावे करून विक्री केल्याचा आरोप तेजवानीवर होता. अटक करण्याचा अधिकार आणि अटकेची आवश्यकता यामध्ये फरक असला तरी या प्रकरणात अटक योग्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

दुसऱ्या याचिकेत सेवा विकास सहकारी बँकेतील सुमारे २३८ कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराप्रकरणी केलेल्या अटकेला आव्हान दिले होते. या प्रकरणात न्यायालयाने घटनात्मक हमींचा भंग झाल्याचे नमूद केले. अटकेची कारणे वेळेत न दिल्याने ही हमी निष्प्रभ ठरते, असे निरीक्षण नोंदवून अटक आणि त्यानंतरचे सर्व रिमांड आदेश बेकायदा ठरवले. तिसऱ्या याचिकेत दुसऱ्या प्रकरणातील कोठडीतून हस्तांतरित केल्यानंतर केलेल्या अटकेलाही न्यायालयाने बेकायदा ठरवले. केवळ नामनिर्दिष्ट व्यक्तीला अटकेची माहिती देणे पुरेसे नसून, अटकेची कारणे योग्य प्रकारे कळवणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणातही अटक व कोठडी पूर्णतः बेकायदा ठरवून ५० हजार रुपयांच्या जामिनावर सुटका करण्याचे आदेशात स्पष्ट केले.