सक्षमीकरणबाबत महाराष्ट्राला शिकवण्याची गरज नाही
जितेंद्र आव्हाड यांची टीका

सकाळ वृत्तसेवा

ठाणे, ता. १९ : देशात पहिल्यांदा महिलांना आरक्षण हे शरद पवार यांनीच दिले होते. त्यामुळे महिला आणि महिलांचे आरक्षण, त्यांचे सक्षमीकरण याबाबत महाराष्ट्राला शिकवण्याची गरज नाही, असा इशारा राष्ट्रवादी (शरद पवार)चे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी आपल्या एक्स या सामाजिक माध्यमांमधून दिला आहे. तसेच हे सक्षमीकरण करीत असताना प्रतिनिधित्वात महाराष्ट्राचे दुबळीकरण किंवा अशक्तीकरण करणे, आम्हाला मान्य होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड येथील लोकसंख्येच्या बळावर भारतीय संघराज्य ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्यातून संपूर्ण महाराष्ट्रासह दक्षिण-ईशान्य भारत, बंगाल, ओडिशा, पंजाब, काश्मीर आदी राज्ये ठरावीक विचारधारेच्या वसाहती होतील, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. दुसरी आणि तेवढीच महत्त्वाची बाब म्हणजे, लोकसभा मतदारसंघांच्या सीमांकनामुळे किंवा पुनर्रचनेमळे लोकसभेची सदस्यसंख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढेल. ही संख्या वाढविणे सोपे आहे, पण ८५० खासदारांना चर्चा करण्यासाठी वेळ मिळेल का? साहजिकच वाढलेल्या खासदारांच्या संख्येमुळे राज्याच्या विशेषत: महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील लोकसंख्येला न्याय मिळण्याची शक्यता अगदीच धूसर ठरणार आहे. त्यामुळे दिल्लीचे तख्त राखणाऱ्या मराठी माणसाने लढण्यास सज्ज झाले पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

...............................

...तर, महाराष्ट्राचे प्रचंड नुकसान होईल
मतदारसंघांचे सीमांकन किंवा मतदारसंघ पुनर्रचना ही संपूर्ण भारताची फसवणूक आहे. महिला आरक्षणाचे विधेयक पुढे करून २०११ च्या लोकसंख्येवर आधारित पुनर्रचना किंवा सीमांकन ही सबंध देशाची फसवणूक आहे. सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब करणारा भाजप आता अशा मार्गाचा अवलंब करीत आहे की, ज्यामुळे संपूर्ण देशाचे संतुलन बिघडून जाईल. दक्षिणेच्या राज्यांचे अधिकारच निघून जातील, तर महाराष्ट्राचे प्रचंड नुकसान होईल, अशी टीका जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.

..................................

आरक्षण देणे ही महाराष्ट्राची परंपरा
मराठी माणसांनो, जागे व्हा; नाहीतर आधीच क्षीण झालेला महाराष्ट्राचा दिल्लीतील आवाज नाहीसा झालेला असेल. महिलांना पुढे करून लढाई लढणे, हे शोभणारे नाही. समतेसाठी महात्मा फुले उभे राहिले होते. आरक्षणासाठी राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उभे राहिले होते. त्यामुळे आरक्षण देणे ही महाराष्ट्राची परंपरा आहे.