शिक्षण विभागाचे आदेश धाब्यावर!
खासगी शाळांची साहित्य खरेदीची मक्तेदारी कायम
सक्तीला आळा घालण्याचे आदेश; तरीही पालकांवर अप्रत्यक्ष दबाव वाढता
पनवेल, ता. १९ (बातमीदार) ः विद्यार्थ्यांना किंवा पालकांना ठरावीक दुकानांतूनच शालेय साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे शासनाने बजावले असतानाही प्रत्यक्षात मात्र या नियमांची पायमल्ली होताना दिसत आहे. पनवेल परिसरातील अनेक खासगी शाळांनी आपली मनमानी सुरूच ठेवली आहे. शाळा आणि विशिष्ट विक्रेत्यांमधील संगनमतामुळे पालकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.
नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर खासगी शिक्षण संस्थांकडून पालकांना शालेय साहित्य खरेदीसाठी ठरावीक विक्रेत्यांची यादी दिली जात आहेत. प्रवेश प्रक्रियेसोबतच पुस्तके, वह्या, गणवेश आणि इतर आवश्यक साहित्य खरेदीसाठी विशिष्ट दुकानांचा आग्रह केला जातो. पनवेल परिसरात मोठ्या प्रमाणात खासगी शाळा कार्यरत असल्याने या प्रकाराचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते. अनेक शाळांमध्ये ओपन हाऊस किंवा प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळीच शाळेच्या आवारात संबंधित विक्रेत्यांना स्टॉल उभारण्याची परवानगी दिली जाते. यामुळे बाजारात कमी दरात उपलब्ध असलेली पुस्तके, वह्या किंवा इतर साहित्य असतानाही पालकांना चढ्या दरानेच खरेदी करावे लागते. काही शाळांमध्ये जुनी पुस्तके किंवा वापरलेले साहित्य स्वीकारले जात नाही, नवीनच साहित्य खरेदीचा आग्रह धरला जातो. आधीच शैक्षणिक शुल्क, वाहतूक, उपक्रम शुल्क यामुळे आर्थिक ताण सहन करणाऱ्या पालकांसाठी हा अतिरिक्त खर्च मोठा डोकेदुखीचा विषय ठरत आहे. दरम्यान, याबाबत गटशिक्षणाधिकारी आणि जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालून संबंधित शाळांची तपासणी करावी, तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

कायदेशीर कारवाईचा इशारा
या प्रकाराविरोधात संकल्प शैक्षणिक व सामाजिक संस्थेच्या संस्थापिका वैशाली जगदाळे यांनी पुढाकार घेत शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे १० एप्रिल रोजी पत्रव्यवहार केला होता. या निवेदनाची दखल घेत राज्य सरकारने १४ एप्रिल रोजी स्पष्ट आदेश जारी करत शाळांना ठरावीक दुकानांतूनच शालेय साहित्य खरेदी करण्यास सक्ती करू नये, असे निर्देश दिले. आदेशात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

खासगी शिक्षण संस्थांकडून एखाद्या दुकानातूनच शालेय साहित्य खरेदी करण्याबाबत सक्ती केली जात आहे. यासंदर्भात आम्ही शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्यानंतर शिक्षण विभागाने स्पष्ट आदेश जारी करून अशा सक्तीला बंदी घातली आहे. मात्र, या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून पालकांना न्याय द्यावा. पालकांनीही एकत्र येत अशा प्रकारांना विरोध करणे गरजेचे आहे.
- वैशाली जगदाळे, संस्थापिका, संकल्प शैक्षणिक व सामाजिक

सर्व शाळांनी केवळ शासनमान्य पाठ्यपुस्तकांचाच वापर करावा. कोणत्याही विशिष्ट प्रकाशनाची सक्ती करू नये. तसे परिपत्रक निर्गमित केले आहे. या परिपत्रकानुसार गणवेश व शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी पालकांवर बंधने टाकल्यास संबंधित शाळांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.
- शरद गोसावी, शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य