न्यायासाठी मुंबईपर्यंतची धाव
जव्हार तालुक्यात सत्र न्यायालयाची गरज
जव्हार, ता. २० (बातमीदार)ः जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड तालुक्यातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी मुंबईपर्यंत धाव घ्यावी लागते. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर ‘सत्र न्यायालय’ सुरू करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरत आहे.
२०१४ मध्ये ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली. जिल्ह्याचे मुख्यालय पालघर येथे असले, तरी दुर्गम भागातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी १०० ते १५० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. विशेषतः तीनही तालुक्यात सत्र न्यायालयाच्या अभावी गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांसाठी मुंबई गाठावी लागते. त्यामुळे वेळ, खर्चाचा नाहक बोजा नागरिकांवर पडतो.
जव्हार येथे दिवाणी न्यायालय कार्यरत असले, तरी सत्र न्यायालय नसल्याने एकाच न्यायाधीशावर प्रचंड कामाचा ताण येत आहे. परिणामी, न्यायप्रक्रियेचा वेग मंदावल्याचे चित्र आहे.
---------------------
उच्च न्यायालयाकडे प्रस्ताव
सत्र न्यायालयासाठी आवश्यक असलेली इमारत, पायाभूत सुविधा, प्रशासकीय तयारी जव्हार येथे उपलब्ध आहे. त्यामुळे वकील संघटनेने ११ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीकडे एक प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावावर उच्च न्यायालय सकारात्मक असून, नियमांची पूर्तता झाल्यास जव्हारला सत्र न्यायालय होऊ शकते, अशी शक्यता आहे.
-----------------------------
जव्हारमध्ये सत्र न्यायालय झाल्यास पोलिसांची जोखीम कमी होईल, साक्षीदार वेळेवर उपस्थित होतील. तसेच गरजू नागरिकांना न्याय मिळण्यास वाव मिळेल.
-ॲड. प्रसन्न भोईर, अध्यक्ष, जव्हार वकील संघटना
--------------------------
जव्हार येथील न्याय संकुलात सत्र न्यायालयासाठी वकील संघटनेने पुढाकार घेतला आहे. यामुळे या भागातील नागरिकांना ठाणे, मुंबईसारख्या ठिकाणी ये-जा करण्याचा त्रास कमी होणार आहे.
-मकसूद आत्तार, सामाजिक कार्यकर्ते