सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २१ : राज्यभरातील प्रलंबित मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी, तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाचा ठाणे जिल्ह्यात मोठा परिणाम दिसून येत आहे. मंगळवार (ता. २१)पासून सुरू झालेल्या या आंदोलनात जिल्ह्यातील सुमारे १२ हजारांहून अधिक कर्मचारी सहभागी झाले असून अनेक शासकीय कामकाजांवर त्याचा परिणाम झाला आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासह विविध शासकीय कार्यालयांच्या आवारात कर्मचारी ठिय्या आंदोलन करत असल्याने दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजाचा वेग मंदावला आहे. शाळा, महाविद्यालयांमध्येही उपस्थिती कमी असल्याने शैक्षणिक प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले आहेत. काही ठिकाणी नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे व सेवांसाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याची स्थिती आहे. कर्मचारी संघटनांच्या मते, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे सरकारकडून वारंवार दुर्लक्ष करण्यात आले. याआधीही आंदोलने करूनही ठोस निर्णय न झाल्याने अखेर बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मागण्यांवर तातडीने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे.

आंदोलनामागील प्रमुख मुद्दे
कर्मचारी संघटनांनी मांडलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण, रिक्त पदे भरणे, निवृत्तीवेतनासंदर्भातील धोरण स्पष्ट करणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, तसेच भरतीवरील निर्बंध हटवणे या मागण्यांचा समावेश आहे. याशिवाय शिक्षकांसंबंधी धोरणांमध्ये बदल करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला असून, येत्या काही दिवसांत परिस्थिती आणखी चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.