सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या
मागण्यांवर तोडगा नाही!
संप अनिश्चित काळासाठी ठेवण्याचा निर्धार

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी तथा गड-ड (चतुर्थ श्रेणी) सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. राज्य सरकार आमच्या मागण्यांबाबत ठोस निर्णय घेईपर्यंत संप सुरूच ठेवणार असल्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला.
नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, रिक्त पदे तत्काळ भरणे, कंत्राटी पद्धत बंद करणे आदी मागण्यांबाबत मंगळवारपासून (ता. २१) राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाची घोषणा केली होती. या संपात मुंबईतील सर्व सरकारी कार्यालयांमधील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहभागी झाले. मंत्रालय, सर्व शासकीय रुग्णालये विशेषतः जेजे समूह रुग्णालय, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, कामा रुग्णालय, जी. टी. रुग्णालय, पोद्दार रुग्णालय तसेच राज्य कामगार विमा योजनेची वरळी, कांदिवली, उल्हासनगर, मुलुंड, ठाणे, वाशी रुग्णालयात संपाला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने केला.
दरम्यान, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत थेट चर्चा करण्याची मागणी संघटनांकडून करण्यात आली आहे. राज्यभरातील सुमारे १०० टक्के कर्मचारी या संपात सहभागी झाल्याचा दावा संघटनेने केला असून, शासनाने ठोस निर्णय घेईपर्यंत संप सुरूच राहणार असल्याचा इशारा राज्य सरकारी गट ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी दिला.
----
वित्त सचिवांसोबत झालेल्या बैठकीत आमचे म्हणणे ऐकून घेतले; मात्र ती चर्चा अधिकृत नव्हती. सरकारसोबत कुठलीही अधिकृत चर्चा न झाल्यामुळे बेमुदत संप सुरूच राहणार आहे.
- मिलिंद सरदेशमुख, सल्लागार, बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना