पालिका, पोलिसांचा आदेशांकडे कानाडोळा
बेकायदा फेरीवाल्यांबाबत उच्च न्यायालयाचे खडेबोल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : मुंबईत रेल्वे स्थानकाबाहेरील परिसरात बस्तान मांडणाऱ्या बेकायदा फेरीवाल्यांविरोधात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने वारंवार आदेश दिले आहेत; मात्र महापालिका आणि पोलिसांकडून कारवाईचा बडगा उगारला जात नसेल तर सर्वसामान्यांनी कोणाकडे दाद मागायची, अशी विचारणा मंगळवारी (ता. २१) उच्च न्यायालयाने केली.
न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही पालिका आणि पोलिसांकडून त्याकडे कानाडोळा केला जातो आणि फेरीवाल्यांची समस्या ‘जैसे थे’ असल्याचे न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने सुनावले. दोन्ही प्रतिवाद्यांनी अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक त्या सूचना घेऊन आदेशांचे पालन कसे करणार, त्याबाबत सविस्तर भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश न्यायालयाने महापालिका आणि पोलिसांना दिले. 
तत्पूर्वी, कारवाईनंतर अधिकारी गेल्यावर फेरीवाले पुन्हा तिथे परततात, अशी हतबलता महापालिकेने व्यक्त केली. कारवाईनंतर फेरीवाले पुन्हा परतणार नाहीत यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी पोलिसांची असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्नही केला. महापालिकेच्या युक्तिवादाला सरकारी वकिलांनी आक्षेप घेतला. पोलिसांकडून गस्त घातली जात असताना महापालिका अधिकारी सोबत असणे आवश्यक आहे. महापालिका अधिकारी घटनास्थळावरून निघून जाऊ शकत नाही, असा प्रतिदावा सरकारी वकिलांनी केला. त्यावर पाहणीसाठी जाणाऱ्या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना पोलिसांनी योग्य ते संरक्षण उपलब्ध करावे, कोणालाही इजा होणार नाही, हे फेरीवाले पुन्हा तिथे परत येणार नाहीत याची तुम्ही खात्री करावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
---
सीएसएमटी ते कुलाबा पाहणी करा
दुपारच्या सुमारास पालिकेकडून मिळालेल्या माहितीवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयीन मित्र (अमायकरी क्यूरी) सायरस मिस्त्री यांना पालिका अधिकारी आणि पोलिस अधिकऱ्यांसोबत सीएसटीएम ते कुलाब्यापर्यंत पाहणी करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी संबंधित पोलिस ठाण्याच्या गस्त घालणाऱ्या तुकडीला न्यायालयात बोलावले आणि मिस्त्री यांना पाहण्यासाठी घेऊन जाण्यास सांगितले.
----
पाहणीत काय दिसले?
- सीएसएमटी ते फ्लोरा फाउंटन परिसरात फारसे अनधिकृत फेरीवाले नाहीत.
- बहुतांश फेरीवाल्यांकडे वैध परवाने
- कुलाबा कॉजवे येथे सर्वाधिक अवैध फेरीवाले
- काही फेरीवाल्यांकडे अवैध परवाने