वसईतील जलस्रोतांचे अस्तित्व धोक्यात
तलावांसह बावखळ वाचवण्यासाठी प्रशासकीय हालचालींना वेग

विरार, ता. २२ (बातमीदार) : वसई परिसरातील पर्यावरणाचा ढासळत चाललेला समतोल आणि भूगर्भातील पाणी पातळीत होणारी चिंताजनक घट लक्षात घेता, आता स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमी आक्रमक झाले आहेत. या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी नुकताच तहसीलदार कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. या आंदोलनाची दखल घेत तहसीलदार कार्यालयाने तातडीने पावले उचलली असून, परिसरातील तलाव आणि बावखळ यांच्यातील बेकायदा भरावाबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश मंडल अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

वसई परिसरात शतकानुशतके अस्तित्वात असलेले हे जलस्रोत भूजल पुनर्भरण करण्यासाठी आणि किनारपट्टीच्या भागात जमिनीतील क्षारता रोखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र गेल्या काही काळापासून या नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये बेकायदा माती टाकून ते बुजवले जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या प्रकारांमागे एक धक्कादायक पद्धत समोर आली असून, शासकीय सुट्ट्यांचा गैरफायदा घेऊन शुक्रवार ते रविवार या कालावधीत हे भराव जाणीवपूर्वक केले जात असल्याचे दिसून आले आहे. अशा प्रकारे जलस्रोत नष्ट करणे ही केवळ निसर्गाची हानी नसून, भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ४८ क आणि ५१ क यानुसार दिलेल्या मूलभूत कर्तव्यांचे आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे थेट उल्लंघन आहे. संविधानानुसार पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि सरोवरे, नद्या व तलाव यांचे संवर्धन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे आणि राज्याचे कर्तव्य आहे.

याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मिर्झा आबिद बेग विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य’ या खटल्यात दिलेल्या ताज्या निकालानुसार कोणत्याही प्रकारचे पाणीसाठे नष्ट करणे किंवा त्यात भराव करणे हे कायद्याने गुन्हा ठरते. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, की जर असे जलसाठे बेकायदा भरले गेले असतील तर ते पुन्हा मूळ स्थितीत आणणे बंधनकारक आहे. तलाव आणि बावखळ नष्ट झाल्यास भविष्यात परिसरात गंभीर पूरपरिस्थिती निर्माण होण्याचा आणि गोड्या पाण्याचे स्रोत कायमचे संपुष्टात येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून तालुका स्तरावरील महसूल अधिकाऱ्यांना कठोर कारवाईचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे.
-----------------
गुन्हे दाखल करा
बेकायदा भराव करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून बुजवलेले नैसर्गिक स्रोत पुन्हा पूर्ववत करण्यात यावेत आणि या संपूर्ण प्रक्रियेचे चित्रीकरण करून ते जनतेसमोर मांडावे, जेणेकरून भविष्यात असे कृत्य करणाऱ्यांवर वचक बसेल. पर्यावरणाचे हे रक्षण केवळ कागदावर मर्यादित न राहता, प्रत्यक्ष कृतीतून दिसून येणे ही काळाची गरज बनल्याचे मत मिलिंद खानोलकर, डॉमिनिका डाबरे, मॅकेन्झी डाबरे यांनी व्यक्त केले. याबाबत त्यांनी मंगळवारी (ता. २१) महापालिकेच्या महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेता आणि आयुक्तांनाही निवेदन दिले आहे.